7th Pay Commission: 18 महीने के डीए एरियर सहित केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेंगे 3 तोहफे

Central Employee Benifits : लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता पर विराजमान हुई मोदी सरकार नए कार्यकाल का पहला आम बजट पेश करने जा रही है. 23 जून 2024 को केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी. इस बार बजट से सभी वर्गों को खासी उम्मीद है, उनके लिए खजाने की तिजोरी खुल जाएगी.

सरकार किसानों, मध्यमवर्ग, मजदूरों और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कुछ चौंकाने वाले ऐलान भी कर सकती है. केंद्रीय कर्मचारी तो टकटकी लगाए बैठे हैं कि उनके लिए कुछ बड़े ऐलान किए जाएंगे. इसमें सबसे पहले तो माना जा रहा है कि सरकार महंगाई भत्ता यानी डीए में इजाफा कर सकती है.

इसके अलावा सरकार से 8वें वेतन आयोग के गठन पर भी कुछ चौंकाने वाली घोषणा करने की उम्मीद लगाई जा रही है.इतना ही नहीं सरकार अटके पड़े डेढ़ साल यानी 18 महीने के डीए एरियर पर भी चौंका सकती है.

सरकार एक साथ यह तीन फैसले लेकर सरकारी वर्ग को एक तगड़ी सौगात दे सकती है. अगर ऐसा हुआ तो फिर यह बजट कर्मचारियों के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है.

अभी आधिकारिक रूप से तो कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन मीडिया की खबरों में इस तरह के दावे किए जा रहे हैं. कितना डीए बढ़े और कितनी सैलरी में इजाफा होगा, यह कैलकुलेशन आप नीचे समझ सकते हैं.

मोदी सरकार बढ़ाएगी इतने फीसदी डीए

केंद्र की मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को तगड़ी सौगात देने का मन बना चुकी है. सरकार डीए में 4 फीसदी का इजाफा कर सकती है. इसके बाद कर्मचारियों को मिलने वाला डीए 54 फीसदी हो जा जाएगा.सैलरी में रिकॉर्डतोड़ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.

केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स को 18 महीने का अटका पड़ा डीए एरियर का पैसा अकाउंट में डाल सकती है. पूर्व बजट में अगर यह निर्णय लिया गया तो फिर बल्ले-बल्ले होनी तय मानी जा रही है.

इसका लाभ भी कर्मचारियों को तगड़ी संख्या में होगा. कर्मचारियों के अकाउंट में मोटी रकम आएगी. इसके अलावा 8वें वेतन आयोग के गठन पर भी चौंकाने वाला फैसला लिया जा सकता है.

सरकार समय रहते 8वें वेतन आयोग का गठन कर सकती है. यह किसी बड़े तोहफे की तरह होगा. हर दस साल में नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है, जो दो साल बाद लागू होता है. अगर अब 8वें वेतन आयोग का गठन किया तो फिर इसे साल 2026 में लागू कर दिया जाएगा.

इससे पहले साल 2016 में 7वें वेतन आयोग को लागू किया गया था. गठन की बात करें तो साल 2014 में हुआ था. सरकार लागू करने में दो साल का समय लेती है. इसमें सैलरी कितने फीसदी बढ़ाने पर आंकलन भीकिया जाता है.