7th Pay Commission: लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने महंगाई भत्ते में की वृद्धि की घोषणा

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जल्द ही एक अच्छी खबर आ सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार सितंबर 2024 में महंगाई भत्ते (DA Hike Update) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2024 से लागू होगा।

हालांकि, यह बढ़ोतरी 4 प्रतिशत तक भी हो सकती है, यह महंगाई की स्थिति पर निर्भर करेगा। अगर सरकार अगले महीने सितंबर (7th pay commission update in hindi) की पहली तारीख को 3 से 4 फीसदी तक डीए बढ़ाती है तो केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला डीए बढ़कर 53 से 54 फीसदी हो सकता है।

अभी मिल रहा है 50% डीए

फिलहाल, महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी का 50 प्रतिशत है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार, DA को बेसिक सैलरी में शामिल करने की चर्चा है, लेकिन DA के 50 प्रतिशत से अधिक होने की स्थिति में इसे बेसिक सैलरी में शामिल (DA hike latest news) नहीं किया जाएगा।

इसके बजाय भत्तों में बढ़ोतरी की जाएगी, जिसमें HRA भी शामिल है। यानी, एक लिमिट के बाद डीए बढ़ने पर HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस बढ़ जाएगा। यहां आपको बता दें कि एक समय 4th Pay Commission के दौरान DA (dearness allowance) 170 प्रतिशत तक पहुंच गया था।

मार्च में हुई इतनी बढ़ोतरी

मोदी सरकार ने मार्च 2024 में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते को 4 प्रतिशत बढ़ाकर बेसिक सैलरी के 50 प्रतिशत तक कर दिया था और महंगाई राहत (DR) में भी 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी।

8वें वेतन आयोग के गठन के संबंध में, केंद्रीय कर्मचारियों (7th pay commission latest news) और श्रमिक संघ ने 2024 के बजट से पहले इसकी स्थापना और पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रख है। हालांकि, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जुलाई में राज्यसभा में बताया कि सरकार के पास फिलहाल 8वें सैलरी आयोग के गठन का कोई (budget 2024) प्रस्ताव नहीं है।

8वां वेतन आयोग कब आएगा?

7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित हुआ था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थीं। आमतौर पर केंद्र सरकार हर 10 साल में सैलरी आयोग का गठन करती है ताकि सरकारी कर्मचारियों के सैलरी को फिर से तय (8th pay commission latest news)  किया जा सके।

इसलिए, फिलहाल 8वें वेतन आयोग के गठन के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से कर्मचारियों को राहत मिल सकती है।