7TH PAY COMMISSION: केंद्रीय कर्मचारी के डीए में बढ़ोतरी, जानिये महंगाई भत्ते में कितना हुआ इजाफा?

Central government employees news : केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को इंतजार के बाद अब महंगाई भत्ता यानी डीए बढ़ने का इंतजार खत्म होने जा रहा है. केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही डीए बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी बढ़नी तय मानी जा रही है.

उम्मीद है कि सरकार जल्द ही डीए में 3 फीसदी का इजाफा कर सकती है, जो किसी गुड न्यूज की तरह होगी. इस डीए का फायदा करीब 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों होना तय माना जा रहा है.

पहले चर्चा थी कि कर्मचारयों के डीए में 4 फीसदी का इजाफा देखने को मिलेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होने जा रहा है. AICPI इंडेक्स की ओर से जून 2024 के आंकड़े पेश किए गए हैं, जिससे 3 फीसदी डीए ही बढ़ना तय है.

जुलाई से आगे भी भत्ते को काउंट करने का काम किया गया है. AICPI इंडेक्स की रिपोर्ट मानें तो स्कोर में उछाल देखने को मिला है, जो किसी बूस्टर डोज की तरह है. बढ़ोतरी के बाद डीए कितना हो जाएगा. यह सब आप नीचे आराम से जान सकते हैं.

महंगाई भत्ते में होगी इतनी बढ़ोतरी

केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी करेगी तो यह 53 फीसदी हो जाएगा. इससे कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा देखने को मिलेगा.

मौजूदा हालात में कर्मचारियों को 53 फीसदी डीए का लाभ मिल रहा है, जो किसी बड़े तोहफे की तरह है. जनवरी 2024 से महंगाई भत्ते को शून्य करने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है.

बढ़े हुए डीए की दरें 1 जुलाई से प्रभावी मानी जाएंगी. अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 50000 रुपये है तो 3 फीसदी डीए के हिसाब से 1,500 रुपये महीना का इजाफा देखने को मिलेगा.

इस हिसाब से हर साल 18,000 रुपये का इजाफा हो जाएगा. यह राशि महंगाई में किसी बूस्टर डोज की तरह होगी, जो हर किसी का बजट सुधारने के लिए काफी है. वैसे भी महंगाई भत्ता हर साल में दो बार बढ़ाया जाता है, जिसकी दरें 1 जुलाई और 1 जनवरी से लागू मानी जाती हैं.

जानिए कब तक बढ़ेगा डीए?

सभी केंद्रीय कर्मचारियों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि महंगाई भत्ता कब तक बढ़ाया जाएगा. उम्मीद की जा रही है कि महंगाई भत्ते में अक्तूबर महीने तक बढ़ोतरी की जा सकती है. अगर ऐसा हुआ तो इसकी दरें 1 जुलाई 2024 से प्रभावी मानी जाएंगी, जो हर किसी का दिल जीतने के लिए काफी है.

इससे पहले जो मार्च में डीए बढ़ाया गया था, उसकी दरें 1 जनवरी से लागू की गई थी. जानकारी के लिए बता दें कि सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन पर पहले ही साफ मना कर चुकी है, जो कर्मचारी वर्ग के लिए किसी बड़े झटके की तरह है.