7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की खुशी का नहीं ठिकाना, 7वें वेतन आयोग ने दी बड़ी सौगात

7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की किस्मत चमकने जा रही है, जिसे लेकर हर किसी के चेहरे पर काफी रौनक दिख रही है. सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते यानी डीए में 4 फीसदी डीए में इजाफा किया जाना संभव माना जा रहा है.

सरकार इसमें तगड़ी बढ़ोतरी करेगी, जिसके बाद सैलरी चीते की तरह छलांग लगाएगी. इसका फायदा करीब एक करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को देखने के लिए मिलेगा. इससे पहले सरकार डीए एरियर और 8वें वेतन आयोग पर कर्मचारियों को बड़ा झटका दे चुकी है, जिससे हर किसी के चेहरे पर निराशा दिख रही है.

अगर आपके घर-परिवार में कोई शख्स केंद्रीय कर्मचारी है तो फिर किस्मत चमकने वाली है, जो किसी बड़े तोहफे की तरह होगा. डीए के बाद सैलरी में कितना इजाफा होगा, इस कैलकुलेश को आप आराम से समझ सकते हैं, जो किसी बड़े तोहफे की तरह होगा.

सैलरी में होगा कितना इजाफा

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की किस्मत अब चमकने जा रही है, जो हर किसी के लिए किसी बड़े तोहफे की तरह है. सरकार डीए में 4 फीसदी का इजाफा करेगी, जिसके बाद यह बढ़कर 54 प्रतिशत हो जाएगा. मौजूदा समय में कर्मचारियों को 50 प्रतिशत का लाभ मिल रहा है.

इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों की सैलरी में तगड़ा इजाफा देखने को मिलेगा. केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 30,000 रुपये तो 4 फीसदी डीए के हिसाब से 1200 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. इस हिसाब से सालाना 14,400 रुपये का इजाफा देखने को मिलेगा.

आपके कर्मचारियों की सैलरी 40000 रुपये है तो 4 फीसदी डीए के हिसाब से 1600 रुपये में खरीदारी कर पैसों की बचत कर सकते हैं, जिससे हर किसी की मौज आना तय माना जा रहा है.

सरकार ने अभी डीए बढ़ाने की तारीख का तो इजाफा नहीं किया है. मीडिया की खबरों में सितंबर के प्रथम सप्ताह तक का दावा किया जा रहा है.

18 महीने के डीए एरियर पर मिल झटका

एक तरफ जहां केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स को डीए बढ़ोतरी का तोहफा देने जा रही है. वहीं दूसरी तरफ अटके पड़े 18 महीने के डीए एरियर पर सरकार ने बड़ा झटका दिया है. सरकार ने अपने स्टैंड साफ करते हुए कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने का डीए एरियर नहीं मिलने वाला है.

सरकार का यह फैसला किसी झटके के तौर पर माना जा रहा है.केंद्रीय कर्मचारियों लंबे समय से अटके पड़े डीए एरियर की मांग कर रहे थे, जिस पर यह फैसला लिया गया है.

इसके अलावा मोदी सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन को पहले ही इनकार कर चुकी है, जो किसी बड़े सदमे की तरह है. इससे बड़ी संख्या में लोगों को नुकसान उठाना पड़ा है.