8वां वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट, कर्मचारियों को मिल सकती है ये सुविधाएं
8th Pay Commission : आपको बता दें कि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें 01.01.2016 से लागू की गई थीं, लेकिन इस वेतन आयोग में कर्मचारियों की कई महत्वपूर्ण मांगों को पूरा नहीं किया गया था।
मौजूदा आर्थिक स्थिति और बढ़ती महंगाई को देखते हुए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन जरूरी हो गया है, ताकि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन की फिर से समीक्षा की जा सके।
8वें वेतन आयोग की जरूरत
कर्मचारी पक्ष सचिव मिश्रा जी ने कहा है कि आज की बदलती आर्थिक परिस्थितियों और महंगाई को ध्यान में रखते हुए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन बेहद जरूरी हो गया है।
इस आयोग द्वारा वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा करके कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सकता है। इससे न केवल कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार होगा, बल्कि वे अपने काम के प्रति और अधिक प्रेरित भी होंगे।
एनपीएस और पेंशन प्रणाली
कर्मचारी पक्ष सचिव मिश्रा जी ने कहा है कि 20 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत आते हैं और हर महीने अपने मूल वेतन और डीए का 10% एनपीएस में योगदान करते हैं, जिससे उनका वास्तविक वेतन कम हो जाता है।
सरकार ने एनपीएस को समाप्त करने तथा सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के तहत पेंशन बहाल करने की मांग को अभी तक स्वीकार नहीं किया है। इससे कर्मचारियों में असंतोष है तथा इससे उनकी आर्थिक सुरक्षा भी प्रभावित हो रही है।
भविष्य की रणनीति
कर्मचारी पक्ष सचिव मिश्रा जी ने कहा है कि आर्थिक हालात, महंगाई तथा कर्मचारियों की घटती संख्या को देखते हुए अब 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन जरूरी हो गया है।
यह आयोग वेतन, भत्ते तथा पेंशन की समीक्षा कर कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधारने में सहायक होगा। समय की मांग है कि सरकार इस ओर तत्काल ध्यान दे तथा आवश्यक कदम उठाए।