Solar Pump: सोलर पंप पर सरकार दे रही पूरी सब्सिडी, जानें कैसे करें लाभ उठाएं
Solar Panel : आज की खबर में हम आपके लिए किसान भाइयों के हित में एक योजना की जानकारी लेकर आए हैं जो भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है और दोस्तों आपको बता दें कि इस योजना के तहत प्रधानमंत्री द्वारा किसानों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किसान की जमीन पर सोलर पावर प्लांट लगाए जाते हैं ताकि उन्हें सौर ऊर्जा की ओर बढ़ावा मिल सके और किसानों को भी इसका पूरा लाभ मिल सके।
बैंकों की भागीदारी
आपको बता दें कि बिजली कंपनी के कमांडर संजीव हंस की पहल पर विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसके तहत बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे कई प्रमुख बैंकों को शामिल किया गया।
और ये बैंक किसानों को सोलर प्लांट लगाने के लिए लोन पर पैसे देते हैं। दोस्तों यहां बैंकों का सहयोग वित्तीय सहायता प्रदान करने में बहुत सहायक है।
योजना का महत्व और लाभ
आपको बता दें कि संजीव हंसते ने इस योजना के महत्व पर प्रकाश डाला, फिर उन्होंने बताया कि यह क्षण केवल किसानों के लिए ही नहीं बल्कि हमारे पूरे राज्य के ऊर्जा क्षेत्र के लिए लाभकारी होगा।
क्योंकि किसान अपनी जमीन पर सोलर प्लांट लगाकर न केवल अपनी आय बढ़ा सकते हैं बल्कि पूरे देश में ऊर्जा का संचार भी कर सकते हैं और सौर ऊर्जा का उपयोग करने से हमारी प्रकृति में बहुत सुधार होने वाला है और पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा।
सरकार द्वारा अनुदान
अगर इसमें सरकार की मदद को देखें तो इस योजना के तहत किसान भाइयों को सरकार द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसमें केंद्र सरकार प्रति मेगावाट 1.05 करोड़ रुपये की अनुदान राशि प्रदान करेगी और इसके साथ ही राज्य सरकार प्रति मेगावाट 45 लाख रुपये का अनुदान देगी।
इससे सभी किसान भाई अपने खेतों में सोलर प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहित होंगे और उनकी मदद से पूरे देश में आर्थिक व्यवस्था विकसित होगी।
बैंकों की तत्परता
साथियों, बैठक में उपस्थित बैंकों द्वारा किसान भाइयों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है तथा उन्हें इस योजना के तहत बढ़ावा दिया जाता है और मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना किसानों को सौर उर्जा क्षेत्र में एक नया अवसर प्रदान करेगी, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी तथा देश की ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी, इसलिए भारत सरकार इसमें सभी बैंकों को अटूट सहयोग दे रही है।