Meri Beti Yojana: सरकार ने शुरू की नई योजना, जिसमें महिलाओं को हर महीने मिलेंगे ₹1500

Meri Beti Yojana : महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री बहन योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत सरकार 21 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को 1500 रुपये देगी। सभी पात्र लड़कियों को सभी व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में मुफ्त शिक्षा मिलेगी।

इन पाठ्यक्रमों की फीस सरकार द्वारा दी जाएगी। प्रत्येक पात्र लाभार्थी को हर साल 3 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। वित्त मंत्री अजीत पवार ने मुख्यमंत्री मेरी लड़की बहन योजना की घोषणा की।

इसके तहत 21-60 वर्ष की आयु की पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जाएंगे। इससे राज्य पर हर साल 46,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

इस योजना के बारे में कुछ खास बातें

महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र की महिलाओं और लड़कियों को आत्मनिर्भर, स्वावलंबी बनाने और महिलाओं और उनके आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाने के लिए यह महत्वपूर्ण योजना शुरू की है। इस योजना की कुछ खास बातें हैं

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने 1500 रुपये जमा किए जाएंगे

21 से 60 वर्ष की आयु की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त और निराश्रित महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा

जिनके परिवार की संयुक्त वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम है, उन्हें इसका लाभ मिलेगा

यह योजना जुलाई 2024 से लागू होगी

मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार ने लड़कियों और महिलाओं के लिए यह योजना शुरू की है। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने राज्य विधानसभा में कहा, “हम मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन (सीएम मेरी प्यारी बहन) योजना की घोषणा कर रहे हैं।

इसके तहत सभी महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जाएंगे। यह योजना जुलाई 2024 से लागू होगी।”

इस पर 46,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे

अजित पवार ने महाराष्ट्र का बजट पेश करते हुए इस योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत राज्य की 10 हजार महिलाओं को पिंक ई-रिक्शा दिए जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने इसके लिए अपने बजट में 80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

इस योजना का लाभ 21 से 60 साल की महिलाओं को मिलेगा। इस योजना पर सरकार 46,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी, जिसके बारे में अजित पवार ने अपने बजट भाषण में बताया।

2 लाख लड़कियों को मिलेगा लाभ सरकार ने यह भी कहा कि राज्य की ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आने वाली उन बेटियों की फीस माफ की जाएगी जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कॉलेजों में प्रवेश लेंगी।

इसके तहत हर साल 2 लाख लड़कियों को लाभ देने की योजना है और इस पर सालाना 2 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसी तरह की एक योजना मध्य प्रदेश में भी चलाई जाती है, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, जिसमें हर महीने 1250 रुपये दिए जाते हैं।