OPS: कर्मचारियों की खुशी का ठिकाना नहीं, इतने फीसदी पेंशन देगी सरकार!
Old Pension Update : केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों की बस एक ही मांग है कि उनकी पेंशन बहाल कर दी जाए, जिससे नौकरी के बाद का जीवन खुश होकर बिता सके। कई राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों की पेंशन बहाली का आदेश पारित भी किया, लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसे कदमों से इनकार कर दिया।
आपके घर परिवार में किसी शख्स का जॉब करते हुए एनपीएस कट रहा है तो फिर यह खबर बहुत ही कीमती साबित होने वाली है, जिसे जानकर आपका दिल खुश हो जाएगा। अधिकतर कर्मचारी यूनियनों का कहना है कि रिटायरमेंट के बाद एनपीएस के तहत यह लाभ नहीं मिलता है।
ओपीएस कर्मचारियों को तय पेंशन का लाभ मिलता था। ऐसे में कुछ राज्य सरकारों की कोशिश की कर्मचारिोयं को रिटायरमेंट के ओपीएस का फायदा दिया जाए।
वहीं, सरकार यह कोशिश कर रही है कि नेशनल पेंशन स्कीम से जुड़े कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद 50 फीसदी पेंशन का लाभ दिया जाएगा।
कर्मचारियों पर बड़ा अपडेट
सरकार की तरफ से कर्मचारियों का भविष्य सुनिश्चित करने के लिए बड़े-बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। अब कर्मचारियों को यह चिंता है कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद पर्याप्त पेंशन का लाभ मिलेगा या नहीं, यह देखने वाली बात होगी।
साल 2004 के बाद से कर्मचारियों के लिए अभी चल रही योजना में अच्छा रिटर्न का फायदा नहीं मिल रहा है।इसके लिए अब जरूरी है कि कर्मचारी ने 25-30 साल तक बिना किसी निकासी के पैसे को जमा रखना बरकरार रख सकते हैं।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से घोषणा किये जाने के बाद वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की प्रमुखता में एक कमेटी का गठन किया गया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से ओपीएस में वापसी नहीं करने का निर्णय लिया गया है।
इसके साथ ही ओल्ड पेंशन स्कीम के अनुसार, रिटायरमेंट के बाद हर महीने मिलने वाले आखिरी वेतन का आधा हिस्सा पेंशन के रूप में दिया जाता है।
सरकार अब इतनी गारंटी पर कर रही विचार
जानकारी के लिए बता दें कि रिटायरमेंट के बाद जमा की गई राशि के आधार पर ही कर्मचारियों को पेंशन का लाभ मिलता है। इसके साथ ही सोमनाथन कमेटी ने दुनियाभर के देशों की पेंशन स्कीम और आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से किए गए परिवर्तनों का अध्यन किया है।
इसके साथ ही यह कमेटी इस बात की भी स्टडी करने का काम कर रही है। वहीं, सरकार पेंशन पर एक निश्चित राशि की गारंटी प्रदान करती है तो इसका बड़ा असर होगा।
अध्ययन से साफ पता चला कि 40-45% पेंशन की गारंटी देना आसान नजर आता है। इससे 25-30 साल तक काम करने वाले कर्मचारियों की चिंता दूर हो सकती है।