केंद्र सरकार ने आपदा राहत मानकों में बड़ा बदलाव करते हुए मुआवजा राशि बढ़ा दी है। अब प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने पर 4 की जगह 8 लाख रुपये मिलेंगे।
देहरादून, 11 नवंबर : उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा का दंश झेलने वाले परिवारों के लिए केंद्र सरकार ने राहत राशि के मानकों में बड़ा बदलाव किया है। राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) के तहत दी जाने वाली मुआवजा राशि में भारी इजाफा किया गया है। अब आपदा के दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर आश्रितों को दी जाने वाली सहायता राशि दोगुनी कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बड़े फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है।
जानमाल के नुकसान पर दोगुनी हुई राहत राशि
दरअसल, उत्तराखंड हर साल अतिवृष्टि, भूस्खलन और बादल फटने जैसी गंभीर प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता है। नए संशोधनों के बाद सबसे बड़ी राहत उन परिवारों को दी गई है जो आपदा में अपनों को खो देते हैं। अब ऐसे मामलों में अनुग्रह सहायता राशि ₹4 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख प्रति मृतक कर दी गई है। इसमें राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए कर्मचारी भी शामिल किए गए हैं।
इसके साथ ही, आपदा में घायल होने या अपंगता का शिकार होने वालों के लिए भी बजट बढ़ाया गया है। 40 से 60 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता होने पर अब 74 हजार रुपये की बजाय 94 हजार रुपये मिलेंगे। वहीं, अगर स्थायी दिव्यांगता 60 प्रतिशत से ज्यादा है, तो सहायता राशि को 2.50 लाख रुपये से बढ़ाकर सीधे 3.20 लाख रुपये कर दिया गया है।
किसानों और पशुपालकों के लिए तय किए गए नए मानक
पहाड़ी राज्यों में आपदा की सबसे बड़ी मार खेती और मवेशियों पर पड़ती है। असल में, जब पहाड़ों पर मलबा आता है तो पूरी की पूरी कृषि भूमि बर्बाद हो जाती है। इसे देखते हुए वर्षा आधारित फसलों के नुकसान पर मिलने वाली सहायता 8,500 रुपये से बढ़ाकर 11 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। सिंचाई वाली फसलों के लिए यह रकम 17 हजार से बढ़ाकर 22 हजार रुपये और बागवानी फसलों के लिए ₹22,500 से बढ़ाकर ₹30 हजार प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। भूस्खलन या हिमस्खलन के कारण अगर कृषि भूमि स्थायी रूप से बर्बाद हो जाती है, तो किसानों को 47 हजार की जगह अब 60 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर का मुआवजा मिलेगा।
पशुपालकों को भी इस नए संशोधन से बड़ी राहत मिलेगी। बड़े मवेशियों की मौत पर प्रति पशु 37,500 रुपये की जगह 50 हजार रुपये दिए जाएंगे। छोटे पशुओं के मामले में यह राशि 4 हजार से बढ़ाकर 5,100 रुपये कर दी गई है। इसके अलावा मुर्गीपालन और मत्स्य पालन के लिए भी मुआवजा बढ़ाया गया है।
मकान टूटने पर अब मिलेंगे 1.70 लाख रुपये
पहाड़ों पर बारिश और लैंडस्लाइड के कारण घर ढहने के मामले आम हैं। सरकार ने आवासीय भवनों के नुकसान पर भी मानक बदल दिए हैं। पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकान के लिए अब ₹1.30 लाख से बढ़ाकर ₹1.70 लाख की आर्थिक मदद मिलेगी। वहीं, मैदानी इलाकों में घर टूटने पर 1.20 लाख रुपये की जगह 1.60 लाख रुपये दिए जाएंगे। आंशिक रूप से टूटे मकानों और पशुशालाओं की मरम्मत के लिए भी पैसा बढ़ाया गया है। घरेलू सामान और कपड़ों के नुकसान पर भी प्रभावित परिवार को 2,500 रुपये की जगह अब 5 हजार रुपये की त्वरित मदद दी जाएगी।
मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक संपत्तियों जैसे- पुल, सड़क, बिजली आपूर्ति और पेयजल योजनाओं की मरम्मत के लिए भी वित्तीय सहायता बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता आपदा प्रभावितों तक जल्द से जल्द मदद पहुंचाना है और केंद्र के इन नए मानकों से पुनर्वास और राहत कार्यों को जमीनी स्तर पर तेज करने में काफी मदद मिलेगी।
आपदा के बाद मुआवजे के लिए पीड़ित को कहां आवेदन करना होता है?
प्रभावित व्यक्ति को तहसील स्तर पर एसडीएम या तहसीलदार कार्यालय में आवेदन करना होता है। स्थानीय लेखपाल या पटवारी की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही मुआवजा जारी होता है।
एसडीआरएफ (SDRF) के तहत मिलने वाले फंड में केंद्र और राज्य का कितना हिस्सा होता है?
उत्तराखंड जैसे हिमालयी और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए केंद्र सरकार 90 फीसदी और राज्य सरकार 10 फीसदी फंड का अंशदान देती है। सामान्य राज्यों में यह अनुपात 75:25 होता है।
क्या ये नए वित्तीय मानक सिर्फ उत्तराखंड के लिए लागू हुए हैं?
नहीं, गृह मंत्रालय (MHA) की तरफ से जारी किए गए एनडीआरएफ/एसडीआरएफ के ये नए वित्तीय मानक पूरे देश के लिए लागू किए गए हैं।
