देहरादून में सीएम आवास कूच के दौरान पीआरडी जवानों पर लाठीचार्ज के बाद कांग्रेस ने सरकार को घेरा। राजेंद्र भंडारी ने निष्पक्ष जांच और समान वेतन का वादा किया।
देहरादून, 18 नवंबर : मुख्यमंत्री आवास कूच कर रहे पीआरडी जवानों पर पुलिस के लाठीचार्ज के बाद उत्तराखंड की राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस प्रदेश महासचिव राजेंद्र सिंह भंडारी ने कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे भाजपा सरकार की दमनकारी और कर्मचारी विरोधी मानसिकता बताया। उन्होंने जवानों की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन और अन्य सुविधाएं दिलाई जाएंगी।
भंडारी के मुताबिक, पीआरडी जवान लंबे समय से कम मानदेय पर राज्य की अलग-अलग व्यवस्थाओं में सेवाएं दे रहे हैं। उनकी मांगों में समान काम के लिए समान वेतन, मानदेय में वृद्धि और सेवा संबंधी सुविधाओं में सुधार शामिल हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जवानों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय उनकी उपेक्षा कर रही है।
आज के घटनाक्रम में जवान अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़े। उपलब्ध घटनाक्रम के मुताबिक, सुबह करीब 11 बजे परेड ग्राउंड से कूच शुरू हुआ। रास्ते में लगाए गए बैरियर पार कर आगे बढ़ने के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की हुई और पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस कार्रवाई को लेकर भंडारी ने कहा कि शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से मांग उठा रहे कर्मचारियों पर बल प्रयोग करना दुर्भाग्यपूर्ण है।
भंडारी ने सरकार पर वार्ता के बजाय बल प्रयोग का आरोप लगाया
कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार को पीआरडी जवानों से बातचीत कर उनकी समस्याओं का हल निकालना चाहिए था। उनके अनुसार, इसके उलट पुलिस कार्रवाई के जरिए उनकी आवाज दबाने की कोशिश की गई। भंडारी ने भाजपा सरकार पर सत्ता के अहंकार में डूबे होने का आरोप लगाते हुए कहा कि उसे वर्षों से अल्प मानदेय पर काम कर रहे छोटे कर्मचारियों की परेशानियां दिखाई नहीं दे रही हैं।
उन्होंने कहा, ‘अपनी जायज मांगों के लिए आवाज उठाने वाले कर्मचारियों पर लाठियां बरसाना किसी भी लोकतांत्रिक सरकार को शोभा नहीं देता।’
भंडारी ने यह भी कहा कि कांग्रेस कर्मचारियों के अधिकारों और सम्मान से समझौता नहीं करेगी। यह राजनीतिक प्रतिक्रिया कांग्रेस की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में दी गई।
उन्होंने भाजपा सरकार पर छोटे कर्मचारियों की लगातार उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पीआरडी जवान वर्षों से पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके बावजूद उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं की जा रही है।
मार्च से धरना, जुलाई में आश्वासन के बाद आंदोलन हुआ था स्थगित
पीआरडी जवानों की मांगों को लेकर आंदोलन नवंबर में अचानक शुरू नहीं हुआ। इससे पहले 18 मार्च 2026 से प्रांतीय रक्षक दल हित संगठन ने देहरादून के एकता विहार में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया था। छह जुलाई को संगठन ने विभागीय मंत्री रेखा आर्या को मांगों का ज्ञापन दिया।
इसके बाद संयुक्त निदेशक युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल ने धरना स्थल पर संगठन से बातचीत कर कार्रवाई का भरोसा दिया और सात जुलाई से धरना स्थगित कर दिया गया।
दो नवंबर को संगठन के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर 18 नवंबर को देहरादून में महाआक्रोश रैली निकालने का एलान किया था। उस समय संगठन ने कहा था कि दो कैबिनेट बैठकों के भीतर मांगें कैबिनेट के सामने रखने का भरोसा दिया गया था, लेकिन सात कैबिनेट बैठकें होने के बाद भी प्रस्ताव नहीं रखा गया।
26 अक्टूबर को भी संगठन ने वेतन और सुविधाओं की मांग दोहराते हुए 30 अक्टूबर से प्रदेशव्यापी हड़ताल की चेतावनी दी थी। संगठन की प्रमुख मांगों में होमगार्ड की तर्ज पर वेतन और महंगाई भत्ते की व्यवस्था शामिल रही है।
कांग्रेस ने जांच और मांगों पर फैसले की मांग की
भंडारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पीआरडी जवानों के संघर्ष में उनके साथ खड़ी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि कांग्रेस की सरकार बनने पर जवानों की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान किया जाएगा। इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन, मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि और सेवा शर्तों में जरूरी सुधार शामिल होंगे।
उन्होंने कहा कि पीआरडी जवानों को उनकी जिम्मेदारियों और काम के अनुरूप सुविधाएं मिलनी चाहिए। वर्षों से कम मानदेय पर काम कर रहे इन कर्मचारियों की आर्थिक और सेवा संबंधी समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।
कांग्रेस नेता ने राज्य सरकार से लाठीचार्ज की घटना की निष्पक्ष जांच कराने और पीआरडी जवानों की मांगों पर तत्काल सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की।
भंडारी ने कहा कि कांग्रेस कर्मचारियों के अधिकारों और सम्मान के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी। उन्होंने भाजपा सरकार द्वारा छोटे कर्मचारियों के साथ किए जा रहे कथित अन्याय और उत्पीड़न का विरोध करते हुए पीआरडी जवानों की न्यायोचित मांगों को पूर्ण समर्थन देने की बात कही।
कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में पार्टी की सरकार बनने पर पीआरडी जवानों के वेतन, मानदेय और सेवा सुविधाओं से जुड़े मुद्दों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा।
उत्तराखंड के पीआरडी जवानों की दो प्रमुख मांगें क्या हैं?
सालभर यानी 365 दिन रोजगार और होमगार्ड की तर्ज पर मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ता देने की मांग।
पीआरडी जवानों के देहरादून प्रदर्शन में काशीपुर से कितने जवान शामिल होने वाले थे?
काशीपुर से 30 जवानों ने देहरादून में प्रदर्शन में शामिल होने की तैयारी की थी।
पीआरडी जवानों ने पिथौरागढ़ में कहां धरना दिया था?
जवानों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के बाद कलक्ट्रेट के बाहर रामलीला मैदान में धरना दिया था।









