सहसपुर (देहरादून), 11 जुलाई 2026 (दून हॉराइज़न)।
Dehradun News : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को श्री गुरु रामराय पब्लिक स्कूल, सहसपुर में ‘सेवा, सुशासन एवं समर्पण’ कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ जनसेवा शिविर में शिरकत की। सरकार जनता के द्वार पहुंचकर समस्याओं का समाधान कर रही है। शासन और जनता के बीच इससे विश्वास बढ़ा है।
लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। सुशासन का वास्तविक अर्थ संवेदनशील, जवाबदेह और जनकेंद्रित प्रशासन चलाना होता है। आमजन को अपनी समस्याओं के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें, इसीलिए सरकार खुद जनता के पास आ रही है।
अभियान के पहले चरण में पूरे प्रदेश में 65 दिनों के भीतर करीब 700 जनसेवा शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों में पांच लाख से अधिक नागरिकों ने हिस्सा लिया।
देहरादून जिले में आयोजित 46 शिविरों में 60 हजार से अधिक लोग पहुंचे। इनमें से लगभग 39 हजार लोगों को अलग-अलग सरकारी योजनाओं और सेवाओं का फायदा मौके पर ही दिया गया।
‘सेवा, सुशासन एवं समर्पण’ के पांच साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेशभर में सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। 4 जुलाई 2026 से शुरू हुए इस सेवा पखवाड़े में अब तक 64 हजार से अधिक नागरिक शामिल हो चुके हैं।
इस दौरान प्रशासन को कुल 5,567 जनसमस्याएं मिलीं। इनमें से 4,951 समस्याओं का समाधान कर दिया गया है। 2,522 नागरिकों को अलग-अलग प्रमाण-पत्र और सेवाओं का लाभ देने की प्रक्रिया चल रही है।
सहसपुर के इस शिविर में 01 हजार से अधिक लोगों ने अपना पंजीकरण कराया। मौके पर मौजूद पात्र लाभार्थियों को विभिन्न विभागों की योजनाओं के तहत प्रमाण-पत्र और सहायता राशि बांटी गई। विभिन्न विभागों के स्टालों के जरिए लोगों को योजनाओं की जानकारी दी गई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य विकास के नए प्रतिमान तय कर रहा है। 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखण्ड का दशक होने का विजन तेजी से धरातल पर उतर रहा है। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, पर्यटन, उद्योग, निवेश और हवाई कनेक्टिविटी के क्षेत्र में काम दिख रहा है।
राज्य में पहली बार जी-20 बैठकें, राष्ट्रीय खेल, शीतकालीन यात्रा और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जैसे बड़े आयोजन सफलतापूर्वक पूरे हुए हैं। निवेश, उद्योग, स्टार्टअप और पर्यटन के क्षेत्र में प्रदेश की नई पहचान बन रही है।
समान नागरिक संहिता लागू कर सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ी पहल की गई है। युवाओं के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया। इसके जरिए 34 हजार से अधिक युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियां मिली हैं। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के तहत सख्त कार्रवाई जारी है।
सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य, पेयजल, शिक्षा, सड़क, सिंचाई, बाढ़ सुरक्षा और कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम हुए हैं। विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखण्ड के संकल्प को पूरा करने के लिए सरकार काम कर रही है।
कारबारी ग्रांट की निवासी सुमन बासकंडी ने साईलोक कारबारी ग्रांट में 30 सोलर लाइट लगाने की मांग उठाई। मुख्यमंत्री ने एमडीडीए को 2 महीने के भीतर इन सोलर लाइटों को लगाने के आदेश दिए।
स्थानीय निवासी बबली गुप्ता ने जूट बैग बनाने के लिए सिलाई मशीन की मांग की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित कर उन्हें आज ही सिलाई मशीन उपलब्ध करवा दी।
सेलाकुईं नगर पंचायत के सभासद अनिल नौटियाल ने आंतरिक मार्ग, नालियां, जल निकासी और इंटरलॉकिंग सीसी मार्ग की मांग रखी। शहरी विकास निदेशालय को इस पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।
गोकुल फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट की मांग पर मुख्यमंत्री ने मदद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। नंदन सिंह कंडारी ने भाऊवाला पुल के पास श्मशान घाट निर्माण की बात कही, जिस पर एमडीडीए को दो महीने में काम पूरा करने को कहा गया है।
यशपाल सिंह नेगी ने अटकफार्म और सेंट्रल होपटाउन में बंदोबस्त कार्य पूरा न होने से आ रही दिक्कतों को रखा। राजस्व सचिव को इस समस्या का 15 दिनों के भीतर समाधान करने का आदेश दिया गया है।
शांति विहार सुधार एवं विकास समिति ने भगवानपुर बहुगुणा मार्ग में डॉ. श्याम प्रसाद मुखर्जी के नाम पर पार्क और ओपन जिम बनाने की मांग की, जिसे एमडीडीए को सौंप दिया गया है। ग्राम बडोवाला में डिस्पेंसरी और एंबुलेंस की मांग पर स्वास्थ्य विभाग को एक महीने में कार्रवाई के निर्देश मिले हैं।
इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुण्डीर, दायित्वधारी विनय रोहिला, पुनीत मित्तल, ओमवीर सिंह, भुवन विक्रम डबराल उपस्थित रहे। भाजपा जिलाध्यक्ष मीता सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष नीरू देवी, देहरादून जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान, मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशीधर तिवारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोभाल और मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह भी मौजूद रहे।
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