हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, “पीएम मोदी द्वारा 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत अग्निवीरों को 4 साल के लिए भारतीय सेना में तैनात किया जाता है। हमारी सरकार हरियाणा में अग्निवीरों को राज्य सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों पर सीधी भर्ती में 10% आरक्षण देगी।”
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बता दें कि कुछ महीनों के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र आदि में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हरियाणा में अग्निवीर योजना बहुत बड़ा मुद्दा है। राज्य से बड़ी संख्या में युवा भारतीय सेना की तैयारी करते हैं। वहीं, संसद में नेता विपक्ष राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस ने अग्निवीर योजना को रद्द करने की मांग की है। संसद में भी कांग्रेस अग्निवीर मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमलावर रही है। ऐसे में हरियाणा सरकार ने अब राज्य की भर्तियों में अग्निवीरों को आरक्षण देने का निर्णय किया है।
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हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय बलों में पूर्व अग्निवीरों के लिए दस फीसदी का आरक्षण लागू करने का फैसला किया था। सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल जैसे केंद्रीय बलों के प्रमुखों ने कहा कि पूर्व अग्निवीरों को आयु में छूट मिलेगी और उनके लिए कोई शारीरिक दक्षता परीक्षा भी नहीं होगी। सीआईएसएफ की महानिदेशक नीना सिंह ने कहा था कि गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में पूर्व अग्निवीरों की भर्ती के लिए एक बड़ा कदम उठाया है।
पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि सीआईएसएफ ने इस संबंध में सभी व्यवस्थाएं भी कर ली हैं। इसके अलावा, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक नितिन अग्रवाल का कहना था कि जवान तैयार हो रहे हैं और इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता।
उन्होंने कहा कि इससे सभी बलों को लाभ मिलेगा और पूर्व अग्निवीरों को भर्ती में दस प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक मनोज यादव ने कहा कि आरपीएफ में कांस्टेबल पद के लिए सभी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए दस प्रतिशत आरक्षण होगा।