दून हॉराइज़न, रुड़की/झबरेड़ा (18 सितंबर) : हरिद्वार जिले के झबरेड़ा स्थित संजीवनी अस्पताल एवं कॉलेज परिसर में देवभूमि पत्रकार यूनियन की जिला इकाई की ओर से एक महत्वपूर्ण सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यभर से आए वरिष्ठ पत्रकारों, शिक्षाविदों और गणमान्य नागरिकों ने शिरकत की, जहां लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका और मैदानी स्तर पर काम करने वाले संवाददाताओं की चुनौतियों पर गंभीर चर्चा हुई।
पत्रकार हितों और कानूनी लड़ाइयों पर मंथन
मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित यूनियन के प्रदेश महासचिव डॉ. वी.डी. शर्मा ने संगठन के अब तक के सफर को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 में पंजीकृत यह संस्था उत्तराखंड के तमाम जिलों में लगातार सक्रिय है और पत्रकारों के हक की आवाज उठा रही है। संगठन की ओर से ‘पत्रकार कल्याण कोष’ की स्थापना के साथ ही पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा के लिए हाईकोर्ट तक कानूनी लड़ाई लड़ी गई है।
वक्ताओं ने दो टूक कहा कि निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता ही शासन-प्रशासन की कमियों को आईना दिखा सकती है। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित कर मीडिया को औपचारिक रूप से संवैधानिक दर्जा दिए जाने की मांग पर भी सहमति बनी।
ग्रामीण क्षेत्रों की पत्रकारिता और चुनौतियों पर चर्चा
वरिष्ठ पत्रकार एवं अधिवक्ता गोपाल नारसन ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान में सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के बीच तथ्यपरक और सकारात्मक पत्रकारिता की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई है। सुदूर ग्रामीण इलाकों से खबरें जुटाकर मुख्यधारा में लाने वाले संवाददाताओं का काम जोखिम भरा होता है, जिसकी सराहना की जानी चाहिए।
इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख लक्सर डॉ. हर्ष दौलत, चौधरी सुभाष नंबरदार और झबरेड़ा प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजकुमार चौधरी सहित अन्य विशिष्ट अतिथियों ने भी अपने विचार रखे और स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं के साथ पत्रकारिता के समन्वय को सराहा।
सम्मान समारोह और बहुरंगी समाचार पत्र का विमोचन
हरिद्वार जिलाध्यक्ष दुष्यंत शर्मा के संचालन में चले इस भव्य आयोजन के अंत में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पत्रकारों को सम्मानित किया गया। इसी मंच से एक नए बहुरंगी समाचार पत्र का औपचारिक विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में देहरादून और हरिद्वार से पहुंचे कई पदाधिकारी, स्थानीय चिकित्सक, शिक्षाविद और बड़ी संख्या में मीडियाकर्मी उपस्थित रहे, जिन्होंने ग्रामीण पत्रकारिता को और अधिक सशक्त बनाने का संकल्प लिया।
