महेंद्र भट्ट ने सैलजा के दौरे और कांग्रेस के हस्ताक्षर अभियान पर सवाल उठाए। उन्होंने जेनी प्रकरण में न्याय के लिए प्रदेशव्यापी संघर्ष की मांग पार्टी से की।
देहरादून, 17 नवंबर : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा के उत्तराखंड दौरे और पार्टी के हस्ताक्षर अभियान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सत्ता हासिल करने के लिए हस्ताक्षर जुटाने के बजाय कांग्रेस को जेनी जैसी बेटियों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करना चाहिए। भट्ट ने सैलजा से छत्तीसगढ़ और हरियाणा में पार्टी के चुनावी प्रदर्शन का हिसाब देने को भी कहा।
भट्ट ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को सत्ता गंवानी पड़ी और हरियाणा में भी पार्टी को करारी चुनावी हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद वही नेतृत्व उत्तराखंड में कांग्रेस को नई दिशा देने के दावे कर रहा है। उन्होंने कहा कि सैलजा को प्रदेश की जनता और कार्यकर्ताओं को उपदेश देने से पहले अपने राजनीतिक प्रदर्शन का हिसाब देना चाहिए।
भट्ट ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड कांग्रेस में वर्चस्व की लड़ाई, आपसी खींचतान और गुटीय राजनीति हावी है। उनके मुताबिक, संगठन को मजबूत करने और जनता के मुद्दे उठाने के बजाय पार्टी के नेता अपनी राजनीतिक जमीन बचाने में लगे हैं। कभी प्रदेश नेतृत्व को लेकर विवाद सामने आता है तो कभी अलग-अलग नेताओं के शक्ति प्रदर्शन से अंदरूनी कलह सार्वजनिक हो जाती है। ऐसे में उन्होंने सैलजा के दौरे को संगठन मजबूत करने से ज्यादा बिखरे कुनबे को एकजुट दिखाने की कवायद बताया।
जेनी प्रकरण पर कांग्रेस से मांगा जवाब
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस के हस्ताक्षर अभियान को मुद्दाविहीन और दिशाहीन राजनीति का उदाहरण बताया। उन्होंने सवाल किया कि क्या कागजों पर हस्ताक्षर जुटाना ही जनसेवा और जनहित का प्रमाण बन गया है? भट्ट ने कहा कि जनता के सामने ठोस वैकल्पिक दृष्टिकोण रखने के बजाय कांग्रेस राजनीतिक माहौल बनाने में जुटी है। उनके मुताबिक, जनसमस्याओं के समाधान के लिए जमीन पर काम करना पड़ता है, केवल सुर्खियां बटोरने से समर्थन नहीं मिलता।
महिला सुरक्षा और सम्मान के मुद्दे पर भट्ट ने जेनी प्रकरण का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जेनी जैसी बेटियों के समर्थन में खुलकर सामने आना चाहिए और उन्हें न्याय दिलाने के लिए प्रदेशव्यापी अभियान चलाना चाहिए।
भट्ट ने कहा, ‘महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा का विषय किसी दल की राजनीति से बड़ा है।’ उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व से पूछा कि जेनी को न्याय दिलाने के लिए पार्टी ने अब तक कौन सा प्रदेशव्यापी अभियान चलाया और कितने बड़े नेता उनके समर्थन में सामने आए।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के विरोध में अभियान चलाने के लिए कांग्रेस तुरंत सक्रिय हो जाती है, लेकिन पीड़ित बेटियों के न्याय के सवाल पर वैसी गंभीरता नहीं दिखती। भट्ट ने सवाल उठाया कि क्या कांग्रेस की संवेदनाएं भी राजनीतिक लाभ-हानि देखकर जागती हैं? उन्होंने कहा कि केवल हस्ताक्षर अभियान से महिलाओं को न्याय नहीं मिलेगा, इसके लिए इच्छाशक्ति और जमीन पर संघर्ष जरूरी है।
सैलजा के दौरे और चुनावी तैयारी पर भी साधा निशाना
भट्ट ने कांग्रेस से हस्ताक्षर अभियान का उद्देश्य स्पष्ट करने को कहा। उन्होंने सवाल किया कि यह अभियान जनता की समस्याओं के समाधान के लिए है या आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश। उन्होंने कहा कि राजनीतिक कार्यक्रमों, हस्ताक्षर अभियानों और नेताओं के दौरों से संगठनात्मक कमजोरी नहीं छिपेगी।
उनके मुताबिक, प्रदेश की जनता कांग्रेस के पूर्ववर्ती कार्यकाल और मौजूदा राजनीतिक रवैये, दोनों को देख रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जनता के सामने अपनी प्राथमिकताएं और वैकल्पिक दृष्टिकोण रखना चाहिए।
इसके उलट भट्ट ने दावा किया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भाजपा सरकार विकास, जनकल्याण और सुशासन के संकल्प के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा का संगठन बूथ स्तर तक सक्रिय है और कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं व उपलब्धियों को जनता तक पहुंचा रहे हैं।
भट्ट ने कहा कि भाजपा 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी पूरे आत्मविश्वास के साथ कर रही है। उन्होंने कांग्रेस से चुनावी तैयारियों के बजाय पहले अपने संगठन की स्थिति सुधारने और नेताओं के बीच जारी गुटबाजी का समाधान तलाशने को कहा।
कांग्रेस के अभियान से पहले सामने आए थे जेनी और हस्ताक्षर के मुद्दे
जेनी प्रकरण पर भट्ट की टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब यह मामला फिर राजनीतिक चर्चा में है। 7 नवंबर 2026 को जेनी ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की नई सीबीआई जांच और अपने बेटे का दोबारा डीएनए परीक्षण कराने की मांग की थी। उन्होंने पिछली जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि सीबीआई उन्हें क्लीन चिट दे चुकी है और अदालत मामला बंद कर चुकी है।
इसके तीन दिन बाद, 10 नवंबर 2026 को उत्तराखंड कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान शुरू किया था। पार्टी ने कहा था कि अभियान के जरिए अंकिता भंडारी हत्याकांड, जमीन के हस्तांतरण और रोजगार समेत मुद्दों पर राज्यपाल का ध्यान खींचा जाएगा।
कांग्रेस ने 23 नवंबर को प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा की मौजूदगी में पार्टी कार्यालय से राजभवन तक पदयात्रा करने की भी घोषणा की है। पार्टी इस अभियान के जरिए सरकार के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कराने की मांग राज्यपाल के सामने रखने की तैयारी में है।
भट्ट ने कांग्रेस से कहा कि वह उत्तराखंड को राजनीतिक प्रयोगशाला बनाने के बजाय छत्तीसगढ़ और हरियाणा के चुनावी अनुभवों से सबक ले। उन्होंने सैलजा से प्रदेश में पार्टी की राजनीतिक जमीन मजबूत करने से पहले संगठन की गुटबाजी और नेतृत्व की चुनौतियों का समाधान तलाशने को कहा।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को नेताओं के दौरे और हस्ताक्षरों की गिनती नहीं, बल्कि स्पष्ट सोच, जवाबदेही, महिला सम्मान और विकास के मुद्दों पर गंभीरता से जमीन पर काम चाहिए।
कांग्रेस के हस्ताक्षर अभियान में आम नागरिक अपनी आपत्ति कैसे दर्ज करा सकते हैं?
अभियान के बैनर पर हस्ताक्षर करके अपना नाम और फोन नंबर दर्ज कराकर सरकार के खिलाफ आपत्ति जता सकते हैं।
हस्ताक्षर अभियान के दस्तावेज कांग्रेस को कब तक जमा करने हैं?
जिला और ब्लॉक कांग्रेस इकाइयों को हस्ताक्षरित दस्तावेज 20 नवंबर तक देहरादून स्थित प्रदेश मुख्यालय भेजने हैं।
कांग्रेस की भ्रष्टाचार के खिलाफ सांकेतिक अदालतें कब लगेंगी?
25 से 30 नवंबर तक जिला और महानगर मुख्यालयों में नुक्कड़ नाटकों के साथ सांकेतिक अदालतें आयोजित होंगी।









