देहरादून में पीआरडी जवानों के आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन मिला। प्रीतम सिंह ने 365 दिन रोजगार की मांग जायज बताते हुए कांग्रेस सरकार बनने पर समाधान का भरोसा दिया।
देहरादून, 21 नवंबर : उत्तराखंड में प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के जवानों की 365 दिन रोजगार की मांग को अब कांग्रेस का समर्थन मिल गया है। कांग्रेस विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रीतम सिंह ने शनिवार को देहरादून स्थित पीआरडी निदेशालय पहुंचकर आंदोलन कर रहे जवानों से मुलाकात की। उन्होंने जवानों की मांगों को जायज बताते हुए भरोसा दिया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर सालभर रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।
पीआरडी जवान लंबे समय से नियमित रोजगार और दूसरी सुविधाओं की मांग उठा रहे हैं। उनका कहना है कि प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था से लेकर अलग-अलग सरकारी जिम्मेदारियों तक में उनकी सेवाएं ली जाती हैं, लेकिन उन्हें पूरे साल काम नहीं मिल पाता। रोजगार की अनिश्चितता के कारण जवानों को अपनी आजीविका को लेकर भी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
प्रीतम सिंह ने जवानों से बातचीत के दौरान कहा कि वे लंबे समय से अपनी मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रदेश की व्यवस्था और सरकारी कार्यों में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। इसके बावजूद उन्हें नियमित रोजगार और दूसरी सुविधाओं के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा, ‘जब मैं प्रदेश सरकार में मंत्री था, तब मेरे कार्यकाल में पीआरडी जवानों के प्रशिक्षण एवं उनके हितों से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे।’ प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से पीआरडी जवानों के हितों के प्रति संवेदनशील रही है।
कांग्रेस सरकार बनने पर 365 दिन रोजगार का वादा किया
पीआरडी जवानों की सबसे प्रमुख मांग साल के सभी 365 दिन रोजगार उपलब्ध कराने की है। प्रीतम सिंह ने इस मांग का स्पष्ट समर्थन किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जवानों के संघर्ष के साथ खड़ी है और प्रदेश में पार्टी की सरकार बनने पर उनकी जायज मांगों को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।
उनके मुताबिक, जवान प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था और विभिन्न सरकारी कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ऐसे में उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय होना चाहिए। कांग्रेस विधायक ने भरोसा दिया कि सरकार बनने पर जवानों को सालभर रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।
यह बयान ऐसे समय आया है, जब पीआरडी जवान अपनी मांगों को लेकर राजधानी में आंदोलन कर रहे हैं। जवानों की मांग केवल रोजगार के दिनों तक सीमित नहीं है। वे अपनी सेवा के अनुरूप सुविधाएं और आर्थिक सुरक्षा भी चाहते हैं।
लालचंद शर्मा और राजकुमार ने भी उठाई जवानों की मांग
कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष लालचंद शर्मा ने कहा कि पीआरडी जवान वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आज भी उन्हें रोजगार की अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से जवानों की समस्याओं का गंभीरता से संज्ञान लेने और 365 दिन रोजगार सहित दूसरी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की।
वहीं, प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार ने कहा कि पीआरडी जवानों की मांगें उनके सम्मान, रोजगार और भविष्य की सुरक्षा से जुड़ी हैं। सरकार को उनकी अनदेखी करने के बजाय जवानों के साथ बातचीत कर समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए।
राजकुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पीआरडी जवानों के संघर्ष में उनके साथ खड़ी है। कांग्रेस नेताओं ने जवानों को भरोसा दिलाया कि उनके अधिकारों और मांगों को लेकर पार्टी आगे भी उनका समर्थन करेगी।
कानूनी लड़ाई में भी मदद का भरोसा दिया
इस मुलाकात के दौरान बार काउंसिल सदस्य संग्राम पुंडीर ने भी पीआरडी जवानों को समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि जवानों के साथ न्याय होना चाहिए और अपनी मांगों के लिए संघर्ष के दौरान यदि उन्हें न्यायालय में कानूनी सहायता या पैरवी की जरूरत पड़ती है, तो वह व्यक्तिगत रूप से उनका केस लड़ने के लिए तैयार हैं।
पुंडीर ने जवानों को हरसंभव कानूनी सहयोग उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। उनका कहना था कि पीआरडी जवानों को न्याय दिलाने के लिए वे अपनी ओर से पूरी मदद करेंगे।
इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने एक बार फिर दोहराया कि पार्टी पीआरडी जवानों के अधिकारों और उनकी मांगों के साथ खड़ी है। जवानों की 365 दिन रोजगार की मांग को लेकर कांग्रेस का समर्थन अब राजनीतिक तौर पर भी सामने आ गया है।
पीआरडी जवानों ने अक्टूबर से तेज की थी आंदोलन की तैयारी
इससे पहले 30 अक्टूबर 2026 को उत्तरकाशी में पीआरडी जवानों ने जिला मुख्यालय और नौगांव में बैठक कर आंदोलन की रणनीति पर चर्चा की थी। संगठन ने 1 नवंबर को देहरादून में प्रदेशस्तरीय बैठक बुलाने की बात कही थी। इसके बाद 19 नवंबर को देहरादून स्थित पीआरडी निदेशालय में जवानों ने तालाबंदी कर दी थी। यह प्रदर्शन सचिवालय में विभागीय मंत्री के साथ हुई वार्ता बेनतीजा रहने के बाद हुआ था। जवानों ने 365 दिन रोजगार और होमगार्ड की तर्ज पर महंगाई भत्ते की मांग उठाई थी।









