देहरादून में आयोजित समाधान दिवस में बुजुर्गों की प्रताड़ना और संपत्ति कब्जे के कई मामले पहुंचे। डीएम डॉ. आशीष चौहान ने अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
देहरादून, 16 नवंबर : राजधानी देहरादून के कलेक्ट्रेट परिसर स्थित ऋषिपर्णा सभागार में आयोजित समाधान दिवस के दौरान बुजुर्गों की प्रताड़ना और संपत्ति पर कब्जे के मामलों ने प्रशासन को भी झकझोर कर रख दिया। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की अध्यक्षता में हुई इस जनसुनवाई में कुल 105 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें परिवारों द्वारा बुजुर्गों को बेघर करने और उनकी संपत्ति हड़पने के कई दर्दनाक वाकए सामने आए। प्रशासन ने इन मामलों पर बेहद सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित और प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
बुजुर्गों के दर्द और संपत्ति विवादों से जुड़े गंभीर मामले
जनसुनवाई के दौरान क्लेमेंटटाउन निवासी 75 वर्षीय बिहारी लाल ने अपनी पीड़ा साझा करते हुए बताया कि पत्नी के निधन के बाद उनके बेटे ने आवासीय भवन बेचने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है, जिससे उनके सामने रहने का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। इसी तरह कैलाशपुर की मीना देवी और ऋषिकेश की 76 वर्षीय उषा भल्ला ने अपने बेटे-बहू पर मकान व फ्लैट पर जबरन कब्जा करने, मारपीट करने और कमरे में बंद कर प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए।
उत्तराखंड के अन्य जिलों की तरह राजधानी में भी बुजुर्गों की उपेक्षा के ऐसे मामले चिंताजनक स्तर पर पहुंच रहे हैं। दीपनगर के 65 वर्षीय विनोद प्रसाद ने भी अपने पुत्र द्वारा भरण-पोषण के लिए खर्च न देने और आए दिन विवाद करने की शिकायत दर्ज कराई। जिलाधिकारी ने इन सभी मामलों का संज्ञान लेते हुए संबंधित उपजिलाधिकारियों (एसडीएम) को प्राथमिकता के आधार पर बुजुर्गों को राहत दिलाने और कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
आर्थिक तंगी और भूमि कब्जों पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई
समीक्षा के दौरान अन्य कई विभागों से जुड़ी समस्याएं भी प्रमुखता से उठाई गईं। ग्राम दुवारा की रहने वाली संध्या रमोला ने बताया कि कैंसर से पति की मौत के बाद इलाज में सारी जमापूंजी खत्म हो चुकी है और अब दो बच्चों का पालन-पोषण मुश्किल हो गया है। इस पर जिलाधिकारी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए पीड़ित महिला को मौके पर ही आर्थिक सहायता स्वीकृत कर दी। वहीं, लकवा से ग्रस्त बेघर आशा देवी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराने के निर्देश मुख्य विकास अधिकारी को दिए गए।
दूसरी ओर, भूमि विवाद और अवैध कब्जों के मामलों में भी प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया। पटेल नगर की कर्मा देवी के प्लॉट पर अज्ञात लोगों द्वारा बाउंड्री कर कब्जा करने के मामले में तहसीलदार को तुरंत कब्जा हटाने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा टिहरी के एक व्यक्ति द्वारा प्रॉपर्टी डीलर को 40 लाख रुपये देने के बावजूद 11 महीने से रजिस्ट्री न किए जाने की शिकायत पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए। विकासनगर के शीशमबाड़ा में एनएचएआई मुआवजे और रैनापुर गांव में सड़क के गड्ढों से जुड़ी समस्याओं पर भी त्वरित एक्शन लेने को कहा गया।
अब तक क्या हुआ
जिला प्रशासन द्वारा इस प्रकार के समाधान दिवसों का आयोजन जनता की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए नियमित अंतराल पर किया जाता रहा है। इससे पहले भी पिछले महीनों में आयोजित जनसुनवाइयों में भूमि अतिक्रमण, पारिवारिक विवाद और पेंशन से जुड़ी सैकड़ों शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं, जिनमें कई मामलों का निस्तारण जिला स्तर पर गठित टीमों द्वारा किया गया है। हालांकि, बुजुर्गों की प्रताड़ना और संपत्ति से बेदखल किए जाने के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने इस बार विशेष निगरानी और समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए हैं ताकि पीड़ितों को अदालतों के लंबे चक्कर न काटने पड़ें।
देहरादून में समाधान दिवस का आयोजन किस स्थान पर किया गया था?
यह जनसुनवाई कलेक्ट्रेट परिसर स्थित ऋषिपर्णा सभागार में आयोजित की गई थी।
समाधान दिवस के दौरान कुल कितनी शिकायतें दर्ज की गईं?
विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 105 शिकायतें प्राप्त हुईं।
पारिवारिक प्रताड़ना के मामलों में निस्तारण के लिए क्या निर्देश दिए गए हैं?
जिलाधिकारी ने संबंधित एसडीएम को प्राथमिकता के आधार पर जांच कर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।









