दून हॉराइज़न, देहरादून (20 अगस्त 2026): प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत उत्तराखण्ड के 15 हजार से अधिक जरूरतमंद परिवारों को आगामी दिसंबर 2026 तक नए पक्के मकानों की चाबियां मिल जाएंगी। आवास विभाग ने शेष बचे सभी निर्माण कार्यों को 30 सितंबर तक पूरा करने का अंतिम अल्टीमेटम जारी किया है।
प्रदेश में कुल 18 आवासीय परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। इन परियोजनाओं के अंतर्गत 15,496 आवासीय इकाइयों का निर्माण स्वीकृत हुआ था, जिसमें से 84 फीसदी यानी 12,948 फ्लैट्स का ढांचा पूरी तरह तैयार हो चुका है। जमीनी स्तर पर 1,271 गरीब परिवारों को उनके अपने घरों का कब्जा सौंपा जा चुका है। चाबी पाने वालों में 768 लाभार्थी रुड़की और 503 लाभार्थी हरिद्वार जनपद के शामिल हैं।
आवास सचिव डॉ. आर. राजेश ने निर्माण एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बची हुई 2,548 इकाइयों का फिनिशिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर काम 30 सितंबर 2026 तक हर हालत में निबटाया जाए। तय समयसीमा में काम पूरा न करने वाले ठेकेदारों और एजेंसियों पर सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की तैयारी है।
योजना का सबसे बड़ा हिस्सा ऊधमसिंह नगर जनपद में जमीन पर उतर रहा है। यहां कुल 10,200 मकान बनाए जा रहे हैं, जिनमें से अकेले रुद्रपुर हाउसिंग स्कीम के 1,872 आवास पूरी तरह बनकर तैयार हैं। भवानीपुर जसपुर में 1,264, उकरौली-1 सितारगंज में 1,168, उकरौली-2 में 864 और कनकपुर काशीपुर में 1,256 मकानों का स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है। मटकोटा रुद्रपुर में 928, श्यामनगर गदरपुर में 928, महुवाखेड़ागंज में 824, मानपुर काशीपुर में 512 और गंगापुर गोसाल काशीपुर में 584 परिवारों के लिए आवासीय इकाइयां आवंटित की जा रही हैं।
हरिद्वार जिले में 4,528 पक्के फ्लैट्स का निर्माण चल रहा है। मंगलौर में 544, झब्बरपुर में 448, अन्नेखी में 1,152 और बेलड़ी रुड़की में 1,088 इकाइयों का काम अंतिम चरण में है। शिकारपुर क्षेत्र में 768 और इंद्रलोक आवासीय परियोजना में 528 परिवार अपने नए पक्के घर में शिफ्ट होने का इंतजार कर रहे हैं।
नैनीताल जनपद के उम्मेदनगर रामनगर में लक्ष्य शत-प्रतिशत हासिल कर लिया गया है। यहां की सभी 528 आवासीय इकाइयों का निर्माण पूरा हो चुका है। देहरादून के धौलास हाउसिंग स्कीम में कुल 240 मकान स्वीकृत थे, जिनमें से 180 मकानों का सिविल काम पूरा कर लिया गया है और बचे हुए 60 मकानों पर काम चल रहा है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योजना में कमजोर आय वर्ग के लाभार्थियों को राहत देने के लिए राज्य सरकार के अंशदान को ₹50 हजार से बढ़ाकर ₹75 हजार प्रति आवास करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास के तहत हर बेघर को सम्मानजनक जीवन देना सरकार का संकल्प है। अतिरिक्त वित्तीय सहायता सीधे पात्र परिवारों के सिर से बैंक ऋण का बोझ कम करेगी।
