उत्तराखंड में प्राथमिक से माध्यमिक शिक्षा में पदोन्नत एलटी शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। अब चयन व प्रोन्नत वेतनमान में पूर्व सेवाएं भी जोड़ी जाएंगी।
देहरादून, 16 नवंबर : उत्तराखंड के राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में सेवारत हजारों शिक्षकों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग के अंतर्गत वेतन संबंधी लंबे समय से चली आ रही जटिलताओं और भ्रांतियों को आखिरकार दूर कर दिया है। अब प्राथमिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में सहायक अध्यापक एलटी के पदों पर पदोन्नत होने वाले शिक्षकों की समान वेतनमान वाले पद पर की गई पूर्व सेवाओं को भी चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान की गणना में सम्मिलित किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण निर्णय से उन शिक्षकों को सबसे अधिक राहत मिलेगी जिनकी पदोन्नति के बाद सेवा अवधि की गणना को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी।
शासनादेश में किए गए अहम बदलाव
विद्यालयी शिक्षा विभाग के माध्यम से इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। शासन ने स्पष्ट किया है कि पूर्व में जारी शासनादेश संख्या 150/XXIV-नवसृजित/2019 की शर्तों में संशोधन किया गया है। इसके तहत प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के शैक्षणिक पदों पर नियमित रूप से नियुक्त व कार्यरत कार्मिकों को साधारण वेतनमान में 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर चयन वेतनमान दिया जाता है। इसके पश्चात चयन वेतनमान में 12 वर्ष की नियमित एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण होने पर प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है। नए संशोधन के बाद अब प्राथमिक स्तर पर की गई समान वेतनमान की सेवा को भी इस अर्हता में जोड़ दिया जाएगा।
अब तक क्या हुआ
इससे पहले 06 सितंबर, 2019 को शासन की ओर से चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान की स्वीकृति को लेकर मूल शासनादेश जारी किया गया था। उस समय तय किए गए नियमों के कारण प्राथमिक शिक्षा से पदोन्नत होकर माध्यमिक शिक्षा में एलटी संवर्ग में आए शिक्षकों की पूर्व सेवाओं के समायोजन को लेकर अस्पष्टता थी। इस तकनीकी पेंच के कारण शिक्षकों के वेतन निर्धारण में विसंगतियां उत्पन्न हो रही थीं, जिसको लेकर विभिन्न शिक्षक संगठनों ने शासन और शिक्षा विभाग के समक्ष कई बार ज्ञापन सौंपकर नियमों को व्यावहारिक बनाने की पुरजोर मांग उठाई थी।
मंत्रियों के अनुमोदन और संगठनों की प्रतिक्रिया
विभागीय मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत के अनुमोदन के उपरांत शासन स्तर से इस संशोधित आदेश को अंतिम रूप दिया गया है। शिक्षा मंत्री ने इस संबंध में स्पष्ट किया है कि प्रदेश के शिक्षकों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार ने नियमों में यह संशोधन किया है। सरकार के इस कदम से शिक्षा व्यवस्था में कार्यरत कार्मिकों की सेवा संबंधी पुरानी विसंगतियों का सुचारू निराकरण हो सकेगा। वहीं, शासन के इस निर्णय के बाद विभिन्न शिक्षक संगठनों ने प्रसन्नता व्यक्त की है और शिक्षा मंत्री डॉ. रावत के प्रति आभार जताते हुए इसे ऐतिहासिक और न्यायसंगत कदम बताया है।
उत्तराखंड में राजकीय शिक्षकों के लिए चयन वेतनमान या एसीपी के आवेदन की प्रक्रिया क्या होती है?
शिक्षकों को सेवा पुस्तिका के साथ निर्धारित प्रारूप पर विद्यालय के माध्यम से खंड शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्ताव भेजना होता है।
यदि किसी शिक्षक को वेतन निर्धारण में कोई विसंगति लगे, तो वह कहां शिकायत दर्ज करा सकता है?
शिक्षक अपनी आपत्ति या शिकायत संबंधित आहरण-वितरण अधिकारी (DDO) के माध्यम से मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय या शिक्षा निदेशालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।
उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर हालिया शासनादेश कैसे देखे जा सकते हैं?
विभाग के आधिकारिक पोर्टल schooleducation.uk.gov.in पर जाकर ‘नोटिस’ या ‘शासनादेश’ सेक्शन में नवीनतम आदेश डाउनलोड किए जा सकते हैं।









