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उत्तराखंड के हजारों शिक्षकों के लिए राहत भरा आदेश, दूर हुई वेतन विसंगति

उत्तराखंड में प्राथमिक से माध्यमिक शिक्षा में पदोन्नत एलटी शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। अब चयन व प्रोन्नत वेतनमान में पूर्व सेवाएं भी जोड़ी जाएंगी।

देहरादून, 16 नवंबर : उत्तराखंड के राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में सेवारत हजारों शिक्षकों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग के अंतर्गत वेतन संबंधी लंबे समय से चली आ रही जटिलताओं और भ्रांतियों को आखिरकार दूर कर दिया है। अब प्राथमिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में सहायक अध्यापक एलटी के पदों पर पदोन्नत होने वाले शिक्षकों की समान वेतनमान वाले पद पर की गई पूर्व सेवाओं को भी चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान की गणना में सम्मिलित किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण निर्णय से उन शिक्षकों को सबसे अधिक राहत मिलेगी जिनकी पदोन्नति के बाद सेवा अवधि की गणना को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी।

शासनादेश में किए गए अहम बदलाव

विद्यालयी शिक्षा विभाग के माध्यम से इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। शासन ने स्पष्ट किया है कि पूर्व में जारी शासनादेश संख्या 150/XXIV-नवसृजित/2019 की शर्तों में संशोधन किया गया है। इसके तहत प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के शैक्षणिक पदों पर नियमित रूप से नियुक्त व कार्यरत कार्मिकों को साधारण वेतनमान में 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर चयन वेतनमान दिया जाता है। इसके पश्चात चयन वेतनमान में 12 वर्ष की नियमित एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण होने पर प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है। नए संशोधन के बाद अब प्राथमिक स्तर पर की गई समान वेतनमान की सेवा को भी इस अर्हता में जोड़ दिया जाएगा।

अब तक क्या हुआ

इससे पहले 06 सितंबर, 2019 को शासन की ओर से चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान की स्वीकृति को लेकर मूल शासनादेश जारी किया गया था। उस समय तय किए गए नियमों के कारण प्राथमिक शिक्षा से पदोन्नत होकर माध्यमिक शिक्षा में एलटी संवर्ग में आए शिक्षकों की पूर्व सेवाओं के समायोजन को लेकर अस्पष्टता थी। इस तकनीकी पेंच के कारण शिक्षकों के वेतन निर्धारण में विसंगतियां उत्पन्न हो रही थीं, जिसको लेकर विभिन्न शिक्षक संगठनों ने शासन और शिक्षा विभाग के समक्ष कई बार ज्ञापन सौंपकर नियमों को व्यावहारिक बनाने की पुरजोर मांग उठाई थी।

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