देहरादून, 25 अप्रैल 2026 (दून हॉराइज़न)। उत्तराखंड के लालकुआं और जौनसार भाबर क्षेत्र में लंबे समय से लंबित भूमि विनियमितीकरण (Regularization) के मामलों को लेकर राज्य सरकार ने बड़ी कवायद शुरू कर दी है। शनिवार को सचिवालय में आयोजित कैबिनेट उप-समिति की बैठक में इन क्षेत्रों के निवासियों को मालिकाना हक देने की राह में आ रही तकनीकी अड़चनों को दूर करने पर सहमति बनी।
कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में हुई इस समीक्षा बैठक में मुख्य रूप से नगर पंचायत लालकुआं की भूमि और जौनसार भाबर क्षेत्र में ‘वर्ग 4’ की भूमि के जटिल मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि ‘गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट’ के अधीन दिए गए पट्टों और चिन्हित आबादी क्षेत्रों पर काबिज निवासियों को उनके कानूनी अधिकार जल्द से जल्द प्रदान किए जाएं।
अध्यक्षता कर रहे मंत्री सुबोध उनियाल ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वर्षों से काबिज स्थानीय निवासियों के हित में विनियमितीकरण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भू-व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और अधिकारियों को इन प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही के आदेश दिए गए हैं।
बैठक में सदस्य के रूप में मौजूद पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भी जौनसार भाबर के विशिष्ट भू-प्रकरणों पर अपने सुझाव साझा किए। बैठक के दौरान राजस्व और वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे पट्टों से जुड़े तकनीकी पक्षों का मिलान कर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
इस महत्वपूर्ण बैठक में अपर सचिव (राजस्व) आनंद श्रीवास्तव, अपर प्रमुख वन संरक्षक मीनाक्षी जोशी, वन संरक्षक चंद्रशेखर सनवाल, और उप भूमि व्यवस्था आयुक्त मीनाक्षी पटवाल सहित न्याय विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे।
