देहरादून, 29 अप्रैल 2026 (दून हॉराइज़न)। उत्तराखंड की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान राज्य की 36 हजार से ज्यादा आंगनबाड़ी कर्मचारियों का मानदेय जल्द बढ़ाने की औपचारिक घोषणा की। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन के प्रति गंभीर है और जल्द ही इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किए जाएंगे।
विपक्ष के आरोपों पर सीएम का पलटवार
सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्षी दलों ने आंगनबाड़ी कर्मचारियों के मानदेय और कार्यदशाओं को लेकर सरकार को घेरा। बसपा विधायक शहजाद ने 14 मार्च की घटना का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि एक तरफ सरकार महिला अधिकारों का दावा करती है और दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया जाता है।
इन आरोपों को खारिज करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय पूर्व में भी इसी सरकार ने बढ़ाया था और भविष्य में भी इसे बढ़ाने का निर्णय लिया जा चुका है। उन्होंने विपक्ष के दावों को राजनीति से प्रेरित बताया।
महिला आरक्षण पर सड़कों पर उतरी सियासत
दन के भीतर मानदेय की गूंज थी, तो बाहर महिला आरक्षण को लेकर राजनीति चरम पर रही। देहरादून की सड़कों पर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ ‘आक्रोश मार्च’ निकाला। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने मांग की कि सरकार को 2027 के विधानसभा और 2029 के लोकसभा चुनाव में ही 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू करना चाहिए।
दूसरी ओर, भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को दरकिनार करते हुए ‘मशाल यात्रा’ निकाली। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि परिवारवादी दलों ने हमेशा महिला सशक्तीकरण की राह में रोड़े अटकाए हैं।
वर्तमान मानदेय संरचना और रिक्तियां
राज्य में फिलहाल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के स्वीकृत पदों के सापेक्ष हजारों महिलाएं कार्यरत हैं। मानदेय में अंतिम बार बड़ी वृद्धि नवंबर 2021 में की गई थी।
