भाजपा सांसद कंगना रनौत के जोधपुर मंदिर के पुराने वीडियो को भ्रामक दावों के साथ सोशल मीडिया पर वायरल करने पर देहरादून के राजपुर थाने में FIR दर्ज की गई है।
देहरादून, 16 नवंबर : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद कंगना रनौत के एक पुराने वीडियो को सोशल मीडिया पर भ्रामक, मनगढ़ंत और आपत्तिजनक दावों के साथ वायरल करने का मामला सामने आया है। इस सुनियोजित दुष्प्रचार को लेकर राजधानी देहरादून के राजपुर थाने में अज्ञात सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच तेज कर दी है और आरोपियों की पहचान के प्रयास शुरू हो गए हैं।
राजपुर थाने में दी गई लिखित तहरीर और गंभीर आरोप
दरसअल, यह पूरा मामला तब प्रकाश में आया जब भाजपा महिला मोर्चा उत्तराखंड की प्रदेश मंत्री सुश्री नेहा शर्मा ने थाना राजपुर में पहुंचकर एक औपचारिक लिखित तहरीर दी। तहरीर में स्पष्ट किया गया कि मा० सांसद कंगना रनौत द्वारा राजस्थान के जोधपुर स्थित प्रसिद्ध गणेश मंदिर, श्री चामुंडा मंदिर और गजानन महाराज मंदिर में की गई पूजा-अर्चना का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर गलत कैप्शन, रील और टिप्पणियों के साथ फैलाया जा रहा है। शिकायत के अनुसार, इस पुरानी वीडियो क्लिप के साथ यह झूठा दावा जोड़ा गया कि सांसद ने 29 अक्टूबर 2026 को देश के प्रधानमंत्री की दीर्घायु के लिए करवाचौथ पर विशेष वैवाहिक व्रत रखा था।
महिला सांसद की गरिमा और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की साजिश
पुलिस को दी गई शिकायत में यह भी कहा गया कि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अलग-अलग आईडी के जरिए इस सामग्री को प्रचारित करने का मकसद सुनियोजित तरीके से महिला सांसद की सामाजिक प्रतिष्ठा, सम्मान और गरिमा को आहत करना है। वीडियो को गलत और अपमानजनक संदर्भ में पेश करके हिंदू मंदिरों में होने वाली पूजा-अर्चना और करवाचौथ जैसी पवित्र परंपराओं का उपहास उड़ाया गया है। इससे समाज के एक बड़े वर्ग की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और डिजिटल स्पेस में महिलाओं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जा रहा है।
आईटी एक्ट और बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज, विवेचना शुरू
वादिनी के प्रार्थना पत्र पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना राजपुर में मु०अ०सं०- 275/26, आईटी एक्ट की धारा 66(C) और 66(D) तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। प्रकरण की संवेदनशीलता को पूरी तरह भांपते हुए एसएसपी देहरादून के स्पष्ट निर्देशों पर इस हाई-प्रफाइल मामले की विवेचना डालनवाला के प्रभारी निरीक्षक को सौंपी गई है। वर्तमान में पुलिस टीम उन सभी अज्ञात सोशल मीडिया अकाउंट्स, पेजों और चैनलों की तकनीकी जानकारी जुटाने में जुटी है, जिन्होंने इस भ्रामक वीडियो को सबसे पहले प्रसारित किया था।
जल्द ही सभी आरोपियों को चिन्हित कर होगी कठोर कानूनी कार्रवाई
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि साइबर सेल की मदद से उन तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का डेटा खंगाला जा रहा है जहां से यह भ्रामक पोस्ट शेयर की गई थी। अधिकारियों ने दो टूक चेतावनी दी है कि कानून के साथ खिलवाड़ करने और फर्जी खबरें फैलाने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। जल्द ही सभी अभियुक्तों की शिनाख्त कर उनके खिलाफ सख्त वैधानिक कदम उठाए जाएंगे ताकि इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।
उत्तराखंड में साइबर ठगी या सोशल मीडिया पर फर्जी पोस्ट की शिकायत ऑनलाइन कहां दर्ज करा सकते हैं?
पीड़ित नागरिक उत्तराखंड पुलिस के साइबर क्राइम पोर्टल या नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (cybercrime.gov.in) पर अपनी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत किसी की छवि खराब करने या फर्जी वीडियो वायरल करने पर क्या सजा मिलती है?
बीएनएस और आईटी एक्ट के प्रावधानों के तहत मानहानि, फर्जी सूचना फैलाने और आईटी एक्ट की धाराओं में दोषी पाए जाने पर जेल और जुर्माने का प्रावधान है।
महिलाओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणी या दुष्प्रचार रोकने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की क्या सहायता है?
राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) के आधिकारिक पोर्टल या उनके समर्पित व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से महिलाएं ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकती हैं।









