नई दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर EAP Capping में छूट, दिल्ली-हल्द्वानी एक्सप्रेसवे और रेल परियोजनाओं के लिए सहयोग मांगा।
नई दिल्ली, 20 नवंबर : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उत्तराखंड के विकास से जुड़ी कई बड़ी मांगें रखीं। इनमें पर्वतीय राज्य को EAP Capping से छूट, दिल्ली से हल्द्वानी तक एक्सप्रेसवे निर्माण, रेल कनेक्टिविटी का विस्तार और चिन्यालीसौड़ एयरस्ट्रिप का आधुनिकीकरण शामिल है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से इन परियोजनाओं के लिए वित्तीय और तकनीकी सहयोग मांगा।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि उत्तराखंड सामरिक, आध्यात्मिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। यहां की भौगोलिक परिस्थितियां और सीमित वित्तीय संसाधन विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अलग तरह की चुनौतियां पैदा करते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार का सहयोग प्रदेश के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने राज्य के हित में विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए मिल रहे सहयोग पर प्रधानमंत्री का आभार भी जताया।
दिल्ली-हल्द्वानी एक्सप्रेसवे और रेल नेटवर्क के लिए मांगी मंजूरी
बैठक में मुख्यमंत्री ने सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी से जुड़े कई प्रस्ताव प्रधानमंत्री के सामने रखे। उन्होंने कुमाऊं क्षेत्र में पर्यटन और आवागमन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली से हल्द्वानी तक एक्सप्रेसवे निर्माण की स्वीकृति देने का अनुरोध किया। इसके साथ ही टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन के लिए रोड कम रेल ट्रैक टनल निर्माण, अतिरिक्त अलाइनमेंट का फाइनल लोकेशन सर्वे और स्वीकृति मांगी।
मुख्यमंत्री ने बागेश्वर-कर्णप्रयाग रेल लाइन का सर्वेक्षण कराने, हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन का दोहरीकरण करने और ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल लाइन के प्रस्ताव पर विचार करने का भी आग्रह किया।
हवाई कनेक्टिविटी को लेकर उन्होंने चिन्यालीसौड़ एयरस्ट्रिप के विस्तार और आधुनिकीकरण का मुद्दा उठाया। मुख्यमंत्री ने इसके सिविल-मिलिट्री उपयोग के लिए वित्तीय और तकनीकी सहयोग देने का अनुरोध किया।
इसके अलावा देहरादून से हरिद्वार तक क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) के विस्तार के लिए मेरठ-मोदिपुरम से हरिद्वार तक फिजिबिलिटी स्टडी कराने में सहयोग मांगा। ऋषिकेश में बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए बजरंग सेतु से बैरागी कैंप तक अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से फिजिबिलिटी स्टडी कराने के लिए भी प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया।
कुंभ-2027 और बिजली परियोजनाओं के लिए केंद्र का जताया आभार
मुख्यमंत्री ने हरिद्वार में होने वाले कुंभ-2027 की तैयारियों के लिए केंद्र सरकार की ओर से 500 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध कराने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट (SASCI) के अंतर्गत लगभग 9,500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के लिए भी धन्यवाद दिया।
बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) के तहत स्मार्ट मीटरिंग और विद्युत प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु 3,436.08 करोड़ रुपये की स्वीकृति का भी जिक्र किया।
इसके अलावा चारधाम यात्रा के प्रमुख स्थलों पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) टावर की व्यवस्था और चम्पावत बाईपास के निर्माण के लिए 199 करोड़ रुपये की स्वीकृति देने पर केंद्र सरकार का आभार जताया।
देहरादून रिंग रोड की लगभग 1,200 करोड़ रुपये की परियोजना के अलाइनमेंट अनुमोदन को भी मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण बताया। देहरादून-मसूरी रोपवे के अध्ययन और वन स्वीकृति की प्रक्रिया में केंद्र से मिले सहयोग का उल्लेख किया।
उन्होंने ऊर्जा, जल विद्युत, पेयजल परियोजनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सा शिक्षा, शैक्षणिक संस्थानों और आपदा प्रबंधन के साथ पुनर्निर्माण कार्यों में केंद्र सरकार के सहयोग के लिए भी धन्यवाद दिया।
स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए मुख्यमंत्री ने आयुष मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित तीन अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थानों में से एक की स्थापना किच्छा, ऊधमसिंह नगर में करने का अनुरोध किया। इससे क्षेत्र में आयुर्वेदिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के विकास का रास्ता खुल सकता है।
पर्यटन और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ने की बताई योजना
बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चल रही पहलों की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रामनगर, देहरादून, ऋषिकेश और त्रियुगीनारायण को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा चौपता-दुगलबिट्टा, पटवाडांगर और शारदा कॉरिडोर के अंतर्गत नए वेडिंग डेस्टिनेशन विकसित करने की पहल की जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार वेडिंग डेस्टिनेशन पॉलिसी और विस्तृत गाइडलाइंस भी जारी कर चुकी है।
आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तीन नए आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र चिह्नित किए गए हैं। इनमें पौड़ी गढ़वाल का बेलकेदार क्षेत्र, टिहरी गढ़वाल के अंजनिसैंण और टिहरी क्षेत्र तथा चम्पावत के लोहाघाट और श्यामलाताल शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने शीतकालीन पर्यटन की जानकारी देते हुए बताया कि चारधाम के प्रमुख गद्दी स्थलों से शीतकालीन यात्रा शुरू की गई है। गढ़वाल मंडल विकास निगम (GMVN) और कुमाऊं मंडल विकास निगम (KMVN) के पर्यटक आवास गृहों में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, 19 अप्रैल 2026 तक 73 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने शीतकालीन यात्रा की थी, जबकि आदि कैलाश में 73,041 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे।
राज्य में रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, माउंटेन साइक्लिंग और कयाकिंग जैसी साहसिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। आदि कैलाश परिक्रमा रन के तहत हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन आयोजित की गई है। माणा घाटी में मैराथन दौड़ प्रस्तावित है। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर तैयार किए जा रहे हैं। टिहरी झील में सम-एक्रो फेस्टिवल और औली में नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप का आयोजन भी किया गया है।
हाउस ऑफ हिमालयाज का कारोबार 6.9 करोड़ पहुंचने की दी जानकारी
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल की दिशा में राज्य सरकार की कोशिशों के बारे में भी बताया।
उन्होंने कहा कि ITBP के साथ हुए समझौता ज्ञापन (MoU) के माध्यम से 7,255 बकरियों से 2.18 लाख किलोग्राम मांस और 30 टन मछली की आपूर्ति की गई है। इससे स्थानीय उत्पादकों और पशुपालकों को बाजार से जोड़ने में मदद मिल रही है।
राज्य के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए शुरू किए गए हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड का टर्नओवर 6.9 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इस ब्रांड के 22 ट्रेडमार्क पंजीकृत हैं, जिनमें 11 जीआई टैग और बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) से संबंधित हैं।
अमेजन, ONDC, जियो मार्ट, बिग बास्केट और ब्लिंकिट जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों की बिक्री की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को पहला स्थान मिला है। राज्य के सभी जनपदों में एक जिला-एक मेला आयोजित करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है।
शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में 559 क्लस्टर विद्यालय चिह्नित किए गए हैं। इनमें 331 विद्यालयों का आकलन पूरा हो चुका है और 93 विद्यालयों के लिए स्वीकृतियां जारी की गई हैं।
भारत दर्शन शैक्षिक कार्यक्रम के तहत हाईस्कूल परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 379 विद्यार्थियों को देश के प्रतिष्ठित शैक्षिक, औद्योगिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संस्थानों का भ्रमण कराया गया है। इसके साथ ही उत्तराखंड दर्शन शैक्षिक कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है, जिसके तहत विद्यार्थियों को प्रदेश के प्रमुख वैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थानों का भ्रमण कराया जाएगा।
पहले भी कुंभ और रेल परियोजनाओं के लिए केंद्र से मांगा था सहयोग
उत्तराखंड सरकार ने इससे पहले भी कुंभ-2027 और रेल कनेक्टिविटी से जुड़ी परियोजनाओं के लिए केंद्र के सामने प्रस्ताव रखे थे। 14 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान कुंभ की तैयारियों के लिए 3,500 करोड़ रुपये की सहायता मांगी थी। इसके बाद 3 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कुंभ से जुड़े स्थायी प्रकृति के कार्य अक्टूबर 2026 तक पूरा करने के निर्देश दिए थे।
रेल कनेक्टिविटी के मामले में भी टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन की स्थिति पहले सामने आ चुकी है। 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में रेल मंत्रालय ने बताया था कि 170 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन का फील्ड सर्वे पूरा हो चुका है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार है। रिपोर्ट में इसकी अनुमानित लागत 48,692 करोड़ रुपये आंकी गई थी। परियोजना को मंजूरी देने के लिए विभिन्न स्तरों पर परामर्श और अनुमोदन की जरूरत बताई गई थी।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव सम्मेलन में प्रधानमंत्री की ओर से दिए गए निर्देशों के प्रभावी अनुपालन के लिए विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने और नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने पर भी आभार जताया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। उन्होंने विकसित उत्तराखंड के संकल्प को साकार करने और प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने की प्रतिबद्धता दोहराई।









