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रेखा आर्या के पति गिरधारी साहू पर कसेगा गैंगस्टर एक्ट का शिकंजा, पुलिस ने तैयार किया चार्ट

देहरादून पुलिस गिरधारी साहू पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी में है। एसएसपी के मुताबिक, उसके खिलाफ 37 मुकदमों की जानकारी मिली है और गैंग चार्ट बन रहा है।

देहरादून, 20 नवंबर : उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। उत्पीड़न और धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद साहू के खिलाफ देहरादून पुलिस अब गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है। पुलिस ने उसका आपराधिक इतिहास जुटा लिया है। एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल के मुताबिक, जांच में उसके खिलाफ 37 मुकदमों की जानकारी सामने आई है।

पुलिस अब इस आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर गैंग चार्ट तैयार कर रही है। चार्ट पूरा होने के बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। यह कार्रवाई मंत्री रेखा आर्या की शिकायत पर दर्ज मामले की जांच के बीच की जा रही है। फिलहाल साहू देहरादून जेल में बंद है।

आपराधिक रिकॉर्ड जुटाकर गैंग चार्ट तैयार कर रही पुलिस

एसएसपी देहरादून प्रमेंद्र डोबाल ने बताया कि पुलिस ने जेल में बंद गिरधारी लाल साहू का आपराधिक इतिहास जुटा लिया है। जांच के दौरान उसके खिलाफ 37 मुकदमों की जानकारी मिली है। पुलिस अब इन मामलों का विवरण गैंग चार्ट में शामिल करने की प्रक्रिया में जुटी है।

एसएसपी के मुताबिक, देहरादून में अपनी पत्नी के साथ जिस तरह की घटना को अंजाम देने का आरोप साहू पर लगा है, उसे देखते हुए पुलिस उसके खिलाफ गैंगस्टर की धाराओं में कार्रवाई करने जा रही है।

उन्होंने कहा कि गैंग चार्ट तैयार होने के बाद जल्द ही इस संबंध में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। यानी फिलहाल कार्रवाई की तैयारी चल रही है और अगला कदम गैंग चार्ट पूरा होने के बाद उठाया जाएगा।

दरअसल, गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रस्तावित कार्रवाई मौजूदा धोखाधड़ी और उत्पीड़न के मुकदमे से अलग होगी। पुलिस उसके आपराधिक इतिहास को आधार बनाकर आगे की कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी में है।

एसआईटी चार्जशीट की तैयारी के बीच बढ़ी कार्रवाई

एक तरफ इस मामले की जांच कर रही एसआईटी दस्तावेजों और गवाहों के बयानों को आधार बनाकर चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ देहरादून पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

एसआईटी की जांच में कंपनियों से जुड़े दस्तावेज और अन्य साक्ष्य महत्वपूर्ण हैं। मंत्री रेखा आर्या ने आरोप लगाया था कि उनके फर्जी हस्ताक्षर का इस्तेमाल करके उन्हें कंपनियों के निदेशक पद से हटाया गया। पुलिस इस मामले में दस्तावेजों और संबंधित लोगों की भूमिका की जांच कर रही है।

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