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Dehradun Janta Darbar : बेटे ने माता-पिता को घर से निकाला, प्रशासन ने भरण-पोषण अधिनियम में दर्ज किया केस

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देहरादून, 04 मई 2026 (दून हॉराइज़न)। देहरादून कलेक्ट्रेट में आयोजित साप्ताहिक जनता दरबार में आज रिश्तों की बेरुखी और नागरिक समस्याओं के गंभीर मामले सामने आए। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशों पर अपर जिलाधिकारी (वि.रा.) केके मिश्रा की अध्यक्षता में हुई इस जनसुनवाई में कुल 163 शिकायतें दर्ज की गईं। सबसे संवेदशनशील मामला एक बुजुर्ग दंपत्ति का रहा, जिन्हें उनके ही बेटे ने घर से बेदखल कर दिया है।

70 वर्षीय बुजुर्ग सावित्री प्रसाद डिमरी ने प्रशासन को बताया कि उन्होंने अपने पुत्र को बंजारावाला में घर खरीद कर दिया था, लेकिन उनके पुत्र ने न केवल वह घर बेच दिया बल्कि उनसे 20 लाख रुपये की धोखाधड़ी भी की। अब बेटे और बहू ने उन्हें राजेश्वरी विहार स्थित घर से भी बाहर निकाल दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अपर जिलाधिकारी ने संबंधित एसडीएम को भरण-पोषण अधिनियम के तहत तत्काल वाद दर्ज कर निस्तारण के निर्देश दिए हैं।

देवपुरम में सीवर बाधित, गीतांजलि एनक्लेव में काम अधूरा

नागरिक सुविधाओं के मोर्चे पर देवपुरम कॉलोनी के निवासियों ने सीवर निकासी मार्ग पर अवैध निर्माण की शिकायत दर्ज कराई। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस अतिक्रमण के कारण सीवर चोक हो गया है और आगामी मानसून में भारी जलभराव का खतरा है। प्रशासन ने तहसीलदार को मौके की जांच कर तत्काल रिपोर्ट सौंपने को कहा है। वहीं, गीतांजलि एनक्लेव में गैस पाइपलाइन और बिजली पोल शिफ्टिंग के अधूरे कार्यों पर भी नाराजगी जताई गई, जिसे जल्द पूरा करने के लिए संबंधित विभागों को समय सीमा दी गई है।

बेटियों की पढ़ाई के लिए सरकारी मदद का भरोसा

आर्थिक संकट से जूझ रहे परिवारों के लिए भी प्रशासन ने राहत के दरवाजे खोले हैं। भववंतपुर निवासी विधवा मंजू ममगाई और गांधी रोड निवासी इल्मा ने अपने परिवारों की माली हालत का हवाला देते हुए बेटियों की स्कूल फीस माफी की गुहार लगाई थी। इस पर जिला कार्यक्रम अधिकारी को ‘नंदा सुनंदा योजना’ के तहत प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बच्चों की शिक्षा बाधित न हो।

महिला उत्पीड़न और भूमि धोखाधड़ी पर सख्त रुख

जनता दरबार में घरेलू हिंसा और धोखाधड़ी के मामलों पर भी त्वरित कार्रवाई की गई। पूजा देवी नामक महिला द्वारा पति व ससुराल पक्ष पर लगाए गए उत्पीड़न के आरोपों पर सीओ विकासनगर को तत्काल जांच के आदेश दिए गए। इसके अलावा सैनिक मिंटू रावत के साथ जमीन के नाम पर हुई धोखाधड़ी और अन्य भूमि पैमाइश से जुड़े 163 मामलों में से अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया गया।

महत्वपूर्ण निर्देश एवं उपस्थित अधिकारी

अपर जिलाधिकारी केके मिश्रा ने कहा कि सभी विभागीय अधिकारियों को जनसमस्याओं का समयबद्ध निस्तारण करना होगा। इस दौरान संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद, एसडीएम स्मृता परमार, विनोद कुमार, कुमकुम जोशी, अपर्णा ढौंडियाल और मुख्य शिक्षा अधिकारी वीके ढौंडियाल सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

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