देहरादून, 30 अप्रैल 2026 (दून हॉराइज़न)। जिलाधिकारी सविन बंसल ने बाल संरक्षण और महिला कल्याण की दिशा में कड़ा रुख अपनाते हुए अधिकारियों को संवेदनशीलता बरतने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित ‘मिशन वात्सल्य’ की जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति (डीसीडब्ल्यूपीसी) की बैठक में जिलाधिकारी ने न केवल योजनाओं की समीक्षा की, बल्कि मौके पर ही कई महत्वपूर्ण वित्तीय और प्रशासनिक निर्णय लिए।
दिवंगत संविदा कर्मी के परिवार को संबल
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने एक संवेदनशील पहल करते हुए राजकीय शिशु सदन केदारपुरम में कार्यरत रहीं दिवंगत संविदा कर्मी स्वर्गीय श्रीमती सुनीता सिंह की पुत्री को ₹25,000 का चेक सौंपा। यह राशि उनकी शिक्षा और आर्थिक सहयोग के लिए प्रशासन की ओर से प्रदान की गई है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि प्रशासन ऐसे परिवारों की मदद के लिए सदैव प्राथमिकता पर कार्य करेगा।
नारी निकेतन के लिए बजट की तत्काल स्वीकृति
नारी निकेतन में रह रहे मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों, महिलाओं और किशोरियों के उपचार में आ रही बाधाओं को देखते हुए जिलाधिकारी ने त्वरित निर्णय लिया। मानसिक चिकित्सालय में स्टाफ और केयरटेकर की कमी को दूर करने के लिए उन्होंने ‘मजदूरी मद’ के तहत जिला योजना से मौके पर ही बजट स्वीकृत कर दिया। इसके साथ ही मुख्य चिकित्साधिकारी (CMO) को निर्देशित किया गया है कि वे नर्सों की व्यवस्था अपने स्तर से तुरंत सुनिश्चित करें ताकि स्वास्थ्य सेवाओं में कोई रुकावट न आए।
PM केयर्स के बच्चों से संवाद और बालगृहों की स्थिति
डीएम सविन बंसल ने पीएम केयर्स चिल्ड्रन योजना के लाभार्थी बच्चों और उनके अभिभावकों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि इन बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और समग्र विकास में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए।
जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट ने बैठक में जानकारी दी कि वर्तमान में जनपद में कुल 19 राजकीय और स्वैच्छिक बालगृह संचालित हैं, जिनमें 275 बच्चे निवासरत हैं। जिलाधिकारी ने जौलीग्रान्ट स्थित राजकीय दिव्यांग बालिका गृह और साधु राम इंटर कॉलेज स्थित खुला आश्रय गृह के पंजीकरण की भी पुष्टि की।
हेल्पलाइन और बाल भिक्षावृत्ति पर नजर
बैठक में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के कार्यों की भी समीक्षा की गई। बताया गया कि अक्टूबर 2023 से अब तक कुल 2041 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जबकि पिछले तीन महीनों में बाल कल्याण समिति के पास 221 मामले आए हैं। जिलाधिकारी ने सभी संस्थाओं की नियमित मॉनिटरिंग और मानकों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।
