देहरादून में 2003 के कथित रेप केस के दोबारा उछलने पर हरक सिंह रावत ने सरकार को चुनौती दी है। उन्होंने इसे अंकिता केस से ध्यान भटकाने की साजिश बताया है।
देहरादून, 09 नवंबर : उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर से दो दशक पुराना विवाद सतह पर आ गया है। साल 2003 में असम की एक लड़की द्वारा लगाए गए कथित रेप और बच्चे के पिता होने के गंभीर आरोपों पर कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने राज्य सरकार को सीधी चुनौती दी है। उन्होंने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि यह उनकी राजनीतिक छवि को धूमिल करने का एक हताशा भरा प्रयास है, जिसका जवाब वे कानूनी मोर्चे पर देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
कोर्ट की निगरानी में डीएनए टेस्ट की शर्त
हरक सिंह रावत ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर पलटवार करते हुए जांच की मांग का स्वागत किया, लेकिन एक बड़ी शर्त के साथ। उन्होंने साफ किया है कि उन्हें केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों, खासकर सीबीआई की कार्यप्रणाली पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। कांग्रेस नेता ने आशंका जताई है कि मौजूदा राजनीतिक दबाव में उनका फर्जी डीएनए टेस्ट भी करवाया जा सकता है। ऐसे में उन्होंने स्पष्ट मांग रखी है कि यदि सरकार को डीएनए जांच करवानी ही है, तो यह पूरी प्रक्रिया किसी स्वतंत्र न्यायालय की कड़ी निगरानी में होनी चाहिए। अपने बेदाग होने का दावा करते हुए रावत ने चुनौती दी कि ईमानदारी से कराई गई जांच में यदि उनके खिलाफ ‘पॉइंट वन प्रतिशत (0.1%)’ भी दोष सिद्ध हो जाता है, तो वे सार्वजनिक जीवन और राजनीति से हमेशा के लिए संन्यास ले लेंगे।
अंकिता केस और वीआईपी एंगल से ध्यान हटाने की साजिश
पूर्व मंत्री ने राज्य की धामी सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि 2003 में भी इसी प्रकरण का सहारा लेकर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया था और अब 23 साल बाद फिर से उसी बंद फाइल को खोला जा रहा है। असल में, हरक सिंह का तर्क है कि राज्य सरकार अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में फंसे वीआईपी को बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार को अगर इतनी ही जल्दबाजी है, तो पहले चार साल पुराने अंकिता मामले की निष्पक्ष जांच करवाए।
इसके अलावा, उन्होंने मौजूदा सरकार की शराब नीति और एक कैबिनेट मंत्री के पारिवारिक विवाद में सामने आई 210 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति का भी मुद्दा उठाया। रावत के अनुसार, जब वे भ्रष्टाचार के इन अहम मुद्दों को प्रमुखता से उठा रहे हैं, तो सरकार जानबूझकर जनता का ध्यान भटकाने के लिए यह पुराना हथकंडा अपना रही है।
23 साल पुराना वो मामला जिसने लिया था इस्तीफा
इस पूरे राजनीतिक विवाद की जड़ें साल 2003 से जुड़ी हैं। उस समय असम की रहने वाली एक 16 वर्षीय किशोरी ने देहरादून में एक बच्चे को जन्म दिया था और तब कांग्रेस सरकार में ताकतवर मंत्री रहे हरक सिंह रावत पर उस बच्चे का पिता होने का आरोप लगाया था।
यह आरोप इतना गंभीर था कि नैतिक दबाव में रावत को तत्कालीन मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा सौंपना पड़ा था। उस दौर में इस हाई-प्रोफाइल मामले की गहन सीबीआई जांच करवाई गई थी, जिसमें जांच एजेंसी की तरफ से हरक सिंह रावत को पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी गई थी। बाद में अदालत ने भी साक्ष्यों के आधार पर उन्हें निर्दोष मानकर मामले का पटाक्षेप कर दिया था।
अब 23 साल के लंबे अंतराल के बाद उसी महिला ने देहरादून पहुंचकर दोबारा से वही आरोप दोहराए हैं, जिससे राज्य का सियासी पारा एक बार फिर से चढ़ गया है। हरक सिंह रावत ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जो लोग आज उन पर इस तरह के बेबुनियाद आरोप मढ़ रहे हैं, कल जब उनके खुद के दामन पर ऐसे ही दाग लगेंगे, तब उन्हें जवाब देना भारी पड़ जाएगा।
सीबीआई की क्लीन चिट के बाद क्या केस दोबारा खुल सकता है?
हां, यदि शिकायतकर्ता मजिस्ट्रेट के सामने कोई नया और पुख्ता सबूत पेश करे, तो कोर्ट के आदेश पर किसी भी आपराधिक मामले की दोबारा जांच शुरू की जा सकती है।
कोर्ट की निगरानी में डीएनए टेस्ट की मांग क्यों की जाती है?
कोर्ट की निगरानी में सैंपल कलेक्शन और सीलिंग से जांच में छेड़छाड़ की आशंका खत्म हो जाती है। इसे अदालत में सबसे भरोसेमंद और ठोस वैज्ञानिक साक्ष्य माना जाता है।
क्या 23 साल बाद भी डीएनए से पितृत्व (Paternity) साबित हो सकता है?
बिल्कुल। इंसान का डीएनए समय के साथ नहीं बदलता। पिता और बच्चे के बायोलॉजिकल सैंपल से किसी भी उम्र में 99.9 प्रतिशत सटीक मिलान संभव है।
