देहरादून, 13 मई 2026 (दून हॉराइज़न)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को देहरादून सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास और प्रशासनिक ढांचे को लेकर 19 महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई। इस बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु ऊर्जा संरक्षण, पर्यटन विस्तार और सरकारी खर्चों में कटौती रहा। सरकार ने अब प्रशासनिक स्तर पर ‘एक अधिकारी, एक वाहन’ का सख्त फॉर्मूला लागू करने का निर्णय लिया है, जिससे सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग को रोका जा सके।
राज्य सरकार ने वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों और ईंधन के बढ़ते संकट को देखते हुए नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी को भी हरी झंडी दी है। इसके तहत भविष्य में होने वाली सरकारी वाहन खरीद में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी इलेक्ट्रिक वाहनों की होगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ रहे दबाव और ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाए जा रहे हैं।
पर्यटन और होमस्टे को नई ऊंचाई
उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन और होमस्टे हब बनाने के लिए कैबिनेट ने “विजिट माय स्टेट” अभियान को मंजूरी दी है। इसके माध्यम से राज्य के ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस, हेरिटेज और इको-टूरिज्म सर्किट का वैश्विक स्तर पर प्रचार किया जाएगा। होमस्टे और ‘बेड एंड ब्रेकफास्ट’ योजनाओं में सरलीकरण के साथ-साथ अब डेस्टिनेशन वेडिंग के आयोजनों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस की व्यवस्था की जाएगी, जिससे पर्यटन कारोबारियों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
चकबंदी और प्राकृतिक खेती पर जोर
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने चकबंदी प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्णय लिया है। प्रथम चरण में प्रत्येक जिले से 10 गांवों का चयन किया जाएगा, जहां जमीन से जुड़े मामलों का निस्तारण अधिकतम 120 दिनों के भीतर सुनिश्चित करना होगा। साथ ही, किसानों को रासायनिक उर्वरकों से मुक्त करने के लिए नेचुरल फार्मिंग और जीरो बजट फार्मिंग का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।
ऊर्जा संरक्षण के लिए मिशन मोड
प्रधानमंत्री की ऊर्जा बचत की अपील का असर कैबिनेट के फैसलों में साफ दिखा। सरकार अब होटलों, रेस्टोरेंट्स और सरकारी आवासों में पीएनजी (PNG) कनेक्शन को प्राथमिकता देगी। इसके अलावा ‘पीएम सूर्य घर योजना’ के तहत रूफटॉप सोलर पैनलों को बढ़ावा देने के लिए विशेष रियायतें दी जाएंगी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि रूस-यूक्रेन और पश्चिम एशिया संकट जैसे वैश्विक कारणों से ईंधन आपूर्ति पर असर पड़ा है, जिसे देखते हुए राज्य अब स्वच्छ ऊर्जा और सार्वजनिक परिवहन के अधिकतम उपयोग की ओर बढ़ रहा है।
अधिकारियों के लिए बदले नियम
बैठक में यह भी तय किया गया कि सरकारी दौरों और कार्यालयी उपयोग के लिए वाहनों की संख्या सीमित की जाएगी। हाल के दिनों में मंत्रियों और विधायकों द्वारा वाहनों का काफिला छोड़कर टू-व्हीलर से यात्रा करने के उदाहरणों के बाद, अब इसे नीतिगत रूप से लागू किया जा रहा है। अधिकारियों के लिए वाहन आवंटन की नई सीमाएं तय की गई हैं ताकि राजकोषीय घाटे और कार्बन फुटप्रिंट दोनों को कम किया जा सके।
