देहरादून, 7 अगस्त 2026 (दून हॉराइज़न)।
Uttarakhand High Court : उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए परिसर के लिए जमीन तलाशने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। नैनीताल से शिफ्ट होने वाले इस उच्च न्यायालय का नया पता हल्द्वानी का लामाचौड़ इलाका होगा। राज्य मंत्रिमंडल ने न्याय विभाग के उस प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी है जिसमें हाईकोर्ट के लिए लामाचौड़ में वन भूमि हस्तांतरित करने की मांग की गई थी।
तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर के अंतर्गत आने वाले भाखड़ा रेंज के लामाचौड़ ब्लॉक में यह जमीन चिह्नित की गई है। यहां प्लॉट संख्या 46 और 47 पर स्थित बेल बाबा मंदिर के पास का इलाका हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए पूरी तरह उपयुक्त पाया गया है। नैनीताल जिलाधिकारी ने अपनी स्थल निरीक्षण रिपोर्ट शासन को सौंपी थी जिसमें इस नई लोकेशन को न्यायपालिका की भविष्य की जरूरतों के हिसाब से सबसे बेहतर बताया गया था।
इस क्षेत्र में कुल 73 हेक्टेयर वन भूमि उपलब्ध है। इसमें 36 हेक्टेयर और 37 हेक्टेयर के दो अलग-अलग भूमि ब्लॉक शामिल हैं। हाईकोर्ट प्रशासन ने इस पूरी 73 हेक्टेयर भूमि का निरीक्षण करने के बाद अपनी वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए इसमें से 30 हेक्टेयर जमीन की आधिकारिक मांग की थी। कैबिनेट ने इसी 30 हेक्टेयर भूमि को न्याय विभाग को सौंपने का निर्णय लिया है।
नई चयनित जमीन हल्द्वानी-रुद्रपुर राजमार्ग संख्या-05 से बिल्कुल सटी हुई है। यह लोकेशन मैदानी और पर्वतीय दोनों क्षेत्रों से आने वाले वादकारियों के लिए सुलभ रहेगी। वकीलों, जजों और न्यायालय के कर्मचारियों के लिए हाईवे से सीधी कनेक्टिविटी होने के कारण आवाजाही में समय की भारी बचत होगी और ट्रैफिक जाम जैसी समस्या से भी बचाव होगा।
इससे पहले हाईकोर्ट को गौलापार में शिफ्ट करने की योजना पर काम चल रहा था। 31 मई 2023 को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नैनीताल से हाईकोर्ट को हल्द्वानी के गौलापार में स्थानांतरित (Relocation) करने का फैसला लिया गया था। उस समय वहां 26.08 हेक्टेयर वन भूमि का चयन किया गया था और उसी दिशा में प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही थी।
गौलापार में जमीन मिलने के बावजूद भौगोलिक और तकनीकी स्तर पर कई पहलुओं का दोबारा मूल्यांकन किया गया। जिलाधिकारी नैनीताल की हालिया रिपोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि गौलापार की तुलना में लामाचौड़ की साइट अधिक व्यावहारिक है। इसी रिपोर्ट को आधार मानते हुए न्याय विभाग ने कैबिनेट के समक्ष अपना नया प्रस्ताव रखा था।
लामाचौड़ में चयनित नई जमीन पर निर्माण कार्य शुरू करने के लिए अब आगे की विभागीय कागजी कार्यवाही तेज कर दी गई है। वन विभाग और राजस्व विभाग को भूमि हस्तांतरण की कानूनी प्रक्रिया को तेजी से निपटाने के निर्देश मिले हैं। जमीन का कब्जा मिलते ही नए हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स की डिजाइनिंग और निर्माण का टेंडर जारी किया जाएगा।
