वही नियम लागू होते ही सरकार का राजस्व हर दिन घटता जा रहा है. पहले किसी भी रजिस्ट्री कार्यालय में प्रतिदिन करीब 100 रजिस्ट्री होती थी, लेकिन अब यह 5 से 10 रजिस्ट्री तक ही सीमित रह गई है।
राजस्व विभाग ने भी लोगों को इस बारे में जागरूक करना शुरू कर दिया है. जहां कर्मचारियों को गांव-गांव जाकर सभी लोगों की जमाबंदी ऑनलाइन दर्ज करने और जमाबंदी पंजी को उनके दावेदारों के नाम पर ट्रांसफर करने का आदेश दिया गया.
लेकिन इन सबके बावजूद राजस्व भूमि रजिस्ट्री में लगातार गिरावट आ रही है और इसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है. जिससे मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग को लगातार राजस्व की भारी क्षति हो रही है.
कई बार यह अटकलें भी लगाई गईं कि सरकार जमीन रजिस्ट्री के नए नियमों में बदलाव कर सकती है. लेकिन अभी तक सरकार की ओर से इस पर कोई संकेत नहीं दिया गया है. हालांकि, उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव के बाद इन नियमों में कुछ छूट या बदलाव को लेकर फैसला लिया जा सकता है.